मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि मराठा कोटे के तहत महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
शुक्रवार को पारित एक आदेश में, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने एमएसईडीसीएल के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें मराठा समुदाय के पात्र उम्मीदवारों को पूर्वव्यापी रूप से, नागरिक नौकरियों के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत लाभ प्रदान करने का प्रावधान था। पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार द्वारा जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) पर आधारित बिजली कंपनी का निर्णय "अवैध और कानून में खराब" था।
आदेश के अनुसार, एमएसईडीसीएल ने अगस्त 2019 में रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिया था और उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए थे, और ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित लोगों के लिए और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसॉ) श्रेणी के लिए अलग से आरक्षण प्रदान किया था। इस विज्ञापन ने हालांकि यह स्पष्ट कर दिया था कि मराठा समुदाय सहित एसईबीसी श्रेणी के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लंबित था।
विज्ञापन में कहा गया था कि एसईबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन शीर्ष अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा। इस बीच, 31 मई, 2021 को, एमवीए सरकार ने जीआर जारी करते हुए घोषणा की कि एसईबीसी श्रेणी के उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए, जबकि नवंबर, 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एसईबीसी अधिनियम को रद्द कर दिया, बिजली कंपनी ने जीआर की व्याख्या की कि उन एसईबीसी उम्मीदवारों को जो नौकरी के लिए योग्य थे, ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए आरक्षित सीटों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है, जो कि अभी भी खाली है।
उच्च न्यायालय ने हालांकि कहा, "चयन प्रक्रिया के बीच में इस तरह के प्रवास की अनुमति देने का राज्य का निर्णय मनमाना और अनुचित है।" अदालत ने कहा, "यह घोषित किया जाता है कि चयन प्रक्रिया में जीआर को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने में प्रतिवादियों की ओर से कार्रवाई अवैध और कानून में खराब है।"
