राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में उल्लिखित राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए शैक्षणिक संरचना में महत्वपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव दिया है। माध्यमिक और उच्च-माध्यमिक पाठ्यक्रम में भाषाओं की संख्या बढ़ाने से लेकर मानक संगठित क्रेडिट प्रणाली शुरू करने तक, बोर्ड ने ढांचे को लागू करने के लिए कई संशोधनों का सुझाव दिया है।
बताया गया है कि प्रस्ताव पिछले साल के अंत में सीबीएसई से संबद्ध सभी संस्थानों के प्रमुखों को पहले ही भेजा जा चुका है और उनसे प्रस्ताव की समीक्षा करने और 5 दिसंबर, 2023 तक प्रतिक्रिया देने का भी अनुरोध किया गया था। माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रस्तावित परिवर्तनों में दो भाषाओं के अध्ययन से तीन भाषाओं का अध्ययन शामिल है, जहां इनमें से कम से कम दो भाषाएं भारत की मूल होनी चाहिए।
प्रस्ताव के अनुसार, गणित और कम्प्यूटेशनल सोच, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और कल्याण, व्यावसायिक शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा सात प्रमुख विषय हैं जिन्हें कक्षा 10 के लिए अनुशंसित किया गया है। कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के लिए, सुझाए गए संशोधनों में एक के बजाय दो भाषाओं का अध्ययन करना शामिल है, इस शर्त के साथ कि कम से कम एक मूल भारतीय भाषा होनी चाहिए।
कक्षा 11 और 12 के लिए, मौजूदा पांच विषयों के बजाय, जिसमें एक भाषा और चार ऐच्छिक शामिल हैं, छात्रों को दो भाषाओं और चार विषयों सहित छह विषयों का अध्ययन करने की आवश्यकता होगी, यदि वांछित हो तो एक अतिरिक्त पांचवें विषय के साथ।
क्रेडिट-आधारित प्रणाली के तहत, कक्षा 10 के छात्रों को मौजूदा पांच विषयों (दो भाषाओं और गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन सहित तीन प्रमुख विषयों) के बजाय सात मुख्य विषयों और तीन भाषाओं सहित 10 विषयों को उत्तीर्ण करना होगा। जबकि 12वीं कक्षा के छात्रों को हाई स्कूल पूरा करने के लिए पांच के बजाय छह विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होगी।
बताया गया है कि अनुशंसित संशोधन स्कूली शिक्षा में एक राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा पेश करने की सीबीएसई की योजना का एक अभिन्न अंग हैं, जो व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच एक शैक्षणिक समानता बनाएगा, जिससे दोनों शैक्षिक प्रणालियों के बीच सुचारू बदलाव संभव होगा। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित है। अब तक, पारंपरिक स्कूली शिक्षा प्रणाली किसी भी संगठित क्रेडिट प्रणाली का पालन नहीं करती है। सीबीएसई प्रस्ताव के अनुसार, नए प्रस्ताव के अनुसार, एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष में 1,200 अनुमानित शिक्षण घंटे या 40 क्रेडिट शामिल होंगे।
शब्द "नोशनल लर्निंग" को विशिष्ट सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट शिक्षार्थी द्वारा आवश्यक समय की अनुमानित मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। नए प्रस्ताव के अनुसार, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए एक वर्ष में कुल 1,200 अध्ययन घंटे पूरे करना अनिवार्य होगा, जिसमें प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित घंटों की संख्या आवंटित की जाएगी। यह समय घर में ली जाने वाली अकादमिक शिक्षा और पाठ्येतर, अनुभवात्मक या गैर-शैक्षणिक शिक्षा दोनों को कवर करेगा।
परिणामस्वरूप, प्रत्येक विषय के लिए सीखने के उद्देश्यों और क्रेडिट आवश्यकताओं को पाठ्यक्रम संरचना में शामिल किया गया है। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसे कनेक्टेड डिजिलॉकर खाते के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करेगा। सीबीएसई के एक आधिकारिक दस्तावेज़ के अनुसार, ये क्रेडिट छात्रों को मिलने वाले ग्रेड से "स्वतंत्र" होंगे।
