केंद्र द्वारा सोमवार से आधिकारिक तौर पर नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय (एनएमएमएल) का नाम बदलकर प्रधान मंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय (पीएमएमएल) सोसायटी कर दिया गया है। पीएमएमएल के उपाध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने 'X', जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर इसकी पुष्टि की।
प्रकाश ने कहा, "नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय (एनएमएमएल) अब 14 अगस्त, 2023 से प्रधान मंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय (पीएमएमएल) सोसायटी है, जो समाज के लोकतंत्रीकरण और विविधीकरण के अनुरूप है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!"
Delhi | Nehru Memorial Museum and Library (NMML) officially renamed as the Prime Ministers’ Museum and Library (PMML) Society with effect from 14th August.
Visuals from outside PMML. pic.twitter.com/wZ3vN1LBJd
— ANI (@ANI) August 16, 2023
गौरतलब है कि जून के मध्य में, एनएमएमएल सोसाइटी की एक विशेष बैठक के दौरान, इसका नाम बदलकर पीएमएमएल सोसाइटी करने का निर्णय लिया गया। संस्कृति मंत्रालय ने तब कहा था कि उसने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी करने का फैसला किया है।
यह निर्णय मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की एक विशेष बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जो सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं। इस परियोजना को नवंबर 2016 में आयोजित अपनी 162वीं बैठक में कार्यकारी परिषद, एनएमएमएल द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रधानमंत्री संग्रहालय को पिछले साल 21 अप्रैल को जनता के लिए खोला गया था।
उद्घाटन के दौरान सरकार की ओर से निमंत्रण मिलने के बावजूद नेहरू-गांधी परिवार का कोई भी सदस्य समारोह में मौजूद नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सहित नेहरू-गांधी परिवार के तीन सदस्यों ने देश के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया है।
संस्कृति मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि संग्रहालय एक सहज मिश्रण है जो पुनर्निर्मित और नवीनीकृत नेहरू संग्रहालय भवन से शुरू होता है, "अब जवाहरलाल नेहरू के जीवन और योगदान पर तकनीकी रूप से उन्नत प्रदर्शनों के साथ पूरी तरह से अद्यतन किया गया है"।
विज्ञप्ति में कहा गया, "एक नई इमारत में स्थित संग्रहालय यह कहानी बताता है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न चुनौतियों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया और देश की सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित की। यह सभी प्रधानमंत्रियों को मान्यता देता है, जिससे संस्थागत स्मृति का लोकतंत्रीकरण होता है।”
