पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने मंगलवाल को कहा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र के सामने अपने अंदरूनी इलाकों में तैनाती और सैन्य अभ्यास बढ़ा दिए हैं तथा भारत ने क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी हर प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाएं बना ली हैं।
भारत के समग्र सैन्य आधुनिकीकरण की जानकारी देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने बताया कि एकीकृत युद्ध समूह (आईबीजी) नामक नई लड़ाकू संरचनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। ये समूह अधिक प्रभावी दृष्टिकोण के साथ तेजी से कार्य करने में समक्ष हैं। आईबीजी में पैदल सेना, तोपखाने, वायु रक्षा, टैंक और रसद इकाइयां शामिल होंगी। इस नई व्यवस्था से खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर सेना की युद्ध लड़ने की क्षमताओं में सुधार की उम्मीद है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने कहा कि 17 माउंटेन कोर के संचालन की योजना को 2014 में बनाई गई योजना के अनुरूप लागू किया गया है।
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने कहा कि पीएलए (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) वहां जो वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास करती है, उस संबंधी गतिविधियों में अंदरूनी इलाकों में बढ़ोतरी देखी गई है। पीएलए ने जो कुछ आरक्षित समूह गोलबंद किए थे, वे अंदरूनी इलाकों में बने अपने प्रशिक्षण क्षेत्रों में मौजूद हैं। उन्होंने कहा, दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के निकट बुनियादी ढांचे विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण समय-समय में कुछ समस्याएं पैदा होती रहती हैं। नए बुनियादी ढांचों के विकास के बाद से बलों की तैनाती में बढ़ोतरी हुई है।
जनरल पांडे ने बताया कि भारत ने कई कदम उठाए हैं और उनमें से सबसे अहम कदम रणनीतिक स्तर से लेकर सामरिक स्तर तक सभी निगरानी संसाधनों के तालमेल के जरिए वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंदरूनी इलाकों के पास निगरानी गतिविधियां बढ़ाना है। उन्होंने कहा, हमारे पास पर्याप्त बल हैं, जो हर प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। हम विभिन्न संभावित आकस्मिक स्थितियों से निपटने का अभ्यास कर रहे हैं।
बता दें कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब डेढ़ साल से टकराव की स्थिति है। कई बार ये कम हो जाता है तो कई बार हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं। बीते साल जून में तो गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुए एक टकराव के बाद युद्ध जैसे हालात हो गए थे। पिछले साल पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद भारत ने सामरिक लाभ हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के साथ ही करीब 3,400 किलोमीटर लंबी एलएसी पर सैनिकों की समग्र तैनाती बढ़ा दी थी।
