जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का पुनर्गठन किए जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए सरकार ने अर्ध सैनिक बलों के 8000 जवानों को हवाई मार्ग से कश्मीर भेजा है। इसके अलावा सेना और वायु सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
देश के कई हिस्सों से जवान भेजे
अर्ध सैनिक बलों के ये जवान उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम और देश के अन्य हिस्सों से कश्मीर भेजे गए हैं। सरकार ने सेना और वायु सेना को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है।
अनुच्छेद 370 हटाना भाजपा का टॉप एजेंडा
मोदी सरकार ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया है बल्किन राज्य की सीमाओं का भी पुनर्गठन करने की घोषणा की है। सरकार ने लद्दाख को केंद्र शासित राज्य घोषित किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित राज्य होगा। लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगी जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। अनुच्छेद 370 को हटाना भाजपा और पूर्ववर्ती जनसंघ का प्रमुख एजेंडा रहा है।
एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिएः अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अनुच्छेद 370 खत्म करने का प्रस्ताव संसद में रखते हुए कहा कि देश के दूसरे हिस्सों के लोगों के साथ भेदभाव करने वाले कानूनों को खत्म किया जाएगा। पुराने कानून के तहत दूसरे राज्यों के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद को खत्म करने में अब एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए।
