पिछले कई दिनों से ट्विटर और सरकार के बीच रहे विवाद के बीच सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी ने रविवार को कंपनी ने इस्तीफा दे दिया है। ट्विटर इंडिया के जिस शिकायत अधिकारी ने इस्तीफा दिया है उनका नाम है धर्मेंद चतुर। कुछ हफ्ते पहले ही ट्विटर इंडिया ने भारत में नए आईटी नियमों के तहत ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने और नए नियमों के पालन के लिए चतुर की नियुक्ति की थी।
बता दें कि सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की वेबसाइट पर अब उसका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है। हालांकि, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ के लिए दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली 2021 के तहत मंचों को अपनी वेबसाइट पर उक्त आधिकारी का नाम और सम्पर्क के लिए पता देना जरूरी है। ट्विटर ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
शिकायत अधिकारी का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद चल रहा है। नए नियमों को पालन नहीं किए जाने को लेकर केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को फटकार भी लगा चुकी है।
इस्तीफे की खबर तब आई है जब ट्विटर और सरकार के बीच काफी तनातनी जारी है। नए आईटी नियमों को लेकर कंपनी और सरकार के बीच भी काफी मतभेद है। सरकार ने कंपनी को नए नियमों को नहीं मानने पर जमकर खरी खोटी सुनाई है। इससे पहले 25 जून यानी शुक्रवार को ट्विटर ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया था। ट्विटर का कहना था कि आपने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। बाद में ट्विटर ने अकाउंट अनलॉक किया।
मंत्री ने यूएस-मुख्यालय वाले ट्विटर द्वारा कार्रवाई को "आईटी दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन" बताया था। रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि ट्विटर की कार्रवाई आईटी के नियमों के खिलाफ है। अकाउंट लॉक करने से पहले मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। इससे साबित होता है कि ट्विटर नए नियमों को नहीं मानना चाहता है। अगर ट्विटर नए नियमों का पालन करता तो वो किसी के अकाउंट को मनमाने तरीके से लॉक नहीं करता।
बता दें कि ट्विटर और केंद्र सरकार में काफी समय से विवाद चल रहा है। सरकार का कहना है कि ट्विटर को नया नियम मानना होगा। नए नियमों के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी। इसमें भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं।
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