यौन शोषण मामले में फंसे स्वयंभू बाबा दाती महाराज की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने पर हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी और मामले की जांच सीबीआई को दे दी थी। अब इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
हाइकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि जब पीड़िता के बयान हो चुके हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। पुलिस की कार्रवाई में जो ढिलाई बरती गई है, वह निराश करने वाली है। इस पर कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था।
जांच पर उठाए थे सवाल
इससे पहले इस मामले की जांच एसआईटी कर रही थी और कोर्ट लापरवाही बरतने को लेकर एसआईटी को कई बार फटकार लगा चुकी है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर 2018 को है। हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी। एक एनजीओ की याचिका में क्राइम ब्रांच की अब तक की जांच पर सवाल उठाए गए।
एडवोकेट जोगिंदर तुली के जरिए दायर की गई इस याचिका में मांग की गई थी कि दिल्ली सरकार, क्राइम ब्रांच और सीबीआई को निर्देश जारी कर रेप मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करें। अब तक की शंका जाहिर करते हुए याचिका में कहा गया कि रेप की कथित घटना दिल्ली और राजस्थान से जुड़ी है। ऐसे में क्राइम ब्रांच से प्रभावी जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती।
गिरफ्तारी न होना शक के दायरे में
याचिका में आरोपियों में से अब तक किसी की गिरफ्तारी न होने पर भी सवाल उठाए गए थे जिसमें कहा गया था कि किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना मौजूदा जांच पर शक पैदा करता है। आरोपी की गिरफ्तारी में देरी से सबूत और गवाहों से छेड़छाड़ की संभावना है। याचिकाकर्ता ने शक जताया है कि दाती और उसके सहायकों ने देश-विदेश में एक हजार करोड़ की संपत्ति कमा ली है। वे देश छोड़कर भी जा सकते हैं।
इसी साल 7 जून को दाती महाराज के खिलाफ रेप के मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस ने 11 जून को एफआईआर दर्ज कर 22 जून को आरोपी से पूछताछ की। दाती पर दिल्ली और राजस्थान स्थित अपने आश्रमों में पीड़िता से दुष्कर्म का आरोप है
