दिल्ली की अदालत के कविता के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर मंगलवार को करेगी विचार, जाने क्या है मामला

दिल्ली की एक अदालत मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर नये आरोप पत्र पर विचार कर सकती है जिसमें बीआरएस नेता के कविता और चार अन्य को आरोपी बनाया गया है। ईडी और सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा, सोमवार को आरोप पत्र पर संज्ञान लेने की संभावना थी, लेकिन मामले को 14 मई के लिए स्थगित कर दिया गया। ईडी ने शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अनुलग्नकों के साथ लगभग 200 पन्नों की अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की।

कविता, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पार्टी की एक एमएलसी, आप  के गोवा अभियान को संभालने वाले एक कंपनी के तीन कर्मचारी (चेरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड) - दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और चनप्रीत सिंह - और इंडिया अहेड न्यूज चैनल के एक पूर्व कर्मचारी अरविंद सिंह को नवीनतम आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

संघीय एजेंसी ने 15 मार्च को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी 46 वर्षीय कविता को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। चनप्रीत को 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और एजेंसी का आरोप था कि उसने आप के 2022 गोवा विधानसभा अभियान के लिए नकद धन का "प्रबंधन" किया था।

चेरियट प्रोडक्शंस के तीन कर्मचारियों पर भी पार्टी के गोवा अभियान के लिए 'अंगड़िया' और हवाला मार्ग के माध्यम से 'साउथ ग्रुप' द्वारा भुगतान की गई "रिश्वत" धनराशि के संचालन और संचालन में कथित भूमिका थी। इंडिया अहेड के वाणिज्यिक प्रमुख और उत्पादन नियंत्रक अरविंद सिंह को इस मामले में पिछले साल मई में इन फंडों के कथित हस्तांतरण के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिन्हें इस "घोटाले" के लिए "किकबैक" कहा गया है।

इस मामले में ईडी द्वारा दायर यह सातवीं चार्जशीट है जिसमें उसने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, जिन्हें शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी।

ईडी ने आरोप लगाया है कि कविता 'साउथ ग्रुप' की एक प्रमुख सदस्य थी, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के हिस्से के रूप में।शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत देने का आरोप है। एजेंसी ने पहले कहा था कि कविता "दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले की मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थी में से एक थी"।

उत्पाद शुल्क मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना ने कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद, ईडी ने 17 अगस्त, 2022 को दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए 22 अगस्त, 2022 को अपना मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया।