यमुना नदी में जलस्तर के बढ़ने के बाद से बाढ़ जैसे हालातों का सामना कर रही देश की राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए मुसीबत हर तरफ से आई हैं। यमुना से सटे इलाकों में रहने वाले लोग, अपने जरूरी दस्तावेज़ खो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को घोषणा की कि सरकार ऐसे लोगों के लिए विशेष शिविर लगाएगी, जिनके आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बाढ़ में बह गए।
उन्होंने उत्तरी दिल्ली के मोरी गेट में एक राहत शिविर के दौरे के दौरान यह घोषणा की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को बताया, "सरकार उन लोगों के लिए विशेष शिविर लगाएगी, जिनके आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बाढ़ में बह गए हैं। हम फिर से छात्रों के लिए स्कूल ड्रेस और किताबों की व्यवस्था करेंगे।"
उन्होंने कहा कि सरकार जलमग्न सड़कों से पानी को बाहर निकालने का काम तेजी के साथ कर रही है और धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। बता दें कि यमुना का जलस्तर दोपहर एक बजे, 205.85 मीटर नीचे तक आ गया। यह पूछे जाने पर कि क्या आम आदमी पार्टी बेंगलुरु में सोमवार, मंगलवार को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होगी, केजरीवाल ने कहा कि पीएसी इस पर फैसला लेगी।
गौरतलब है कि कांग्रेस ने शनिवार को सुझाव दिया था कि वह दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेगी और आप का साथ देगी। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रविवार को कहा, "मुझे लगता है कि वे (आप) कल बैठक में शामिल होने वाले हैं। जहां तक अध्यादेश का सवाल है तो हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम इसका समर्थन नहीं करेंगे।"
