उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मनोनीत सदस्य महापौर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं और इस पर संवैधानिक प्रावधान 'बहुत स्पष्ट' हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आप मेयर पद के उम्मीदवार शैली ओबेरॉय द्वारा मेयर चुनाव जल्द कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई शुक्रवार के लिए स्थगित कर दी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन, दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय के लिए पेश हुए। कहा कि 16 फरवरी को होने वाले मतदान को 17 फरवरी के बाद की तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।
पीठ में शामिल जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला ने मौखिक रूप से कहा,"मनोनीत सदस्य चुनाव के लिए नहीं जा सकते। संवैधानिक प्रावधान बहुत स्पष्ट है।" सीजेआई ने एएसजी से कहा, "मनोनीत सदस्यों को मतदान नहीं करना चाहिए। यह बहुत अच्छी तरह से तय है। यह बहुत स्पष्ट है श्रीमान जैन।" हालांकि, जैन ने कहा कि वह इस पहलू पर बहस करेंगे।
ओबेरॉय की ओर से पेश अधिवक्ता शादान फरासत ने पीठ से कहा कि याचिकाकर्ता दो निर्देशों की मांग कर रहा है - मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के चुनावों को अलग किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने 8 फरवरी को ओबेरॉय की याचिका पर उपराज्यपाल कार्यालय, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के प्रोटेम पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा और अन्य से जवाब मांगा था।
आम आदमी पार्टी (आप) नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने कहा था कि एमसीडी हाउस की तीन बार बैठक बुलाई गई लेकिन मेयर का चुनाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा था, 'हमारी कई आपत्तियां हैं, जिसमें एमसीडी के प्रोटेम पीठासीन अधिकारी मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के लिए एक साथ चुनाव कराने पर जोर दे रहे हैं। यह दिल्ली नगर निगम अधिनियम के विपरीत है।' सिंघवी ने कहा था कि दूसरा मुद्दा सदन के मनोनीत सदस्यों के मताधिकार का है और इस पर फैसला किए जाने की जरूरत है।
याचिकाकर्ता ने 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके एक दिन बाद एमसीडी हाउस तीसरी बार महापौर का चुनाव करने में विफल रहा, क्योंकि आप ने पीठासीन अधिकारी पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि उपराज्यपाल द्वारा नामित एल्डरमैन चुनाव में मतदान करेंगे। .
सिंघवी ने यह कहते हुए याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग की थी कि पीठासीन अधिकारी ने कहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243आर के बावजूद मनोनीत सदस्यों को मतदान करने दें।
अनुच्छेद 243 आर, जो नगर पालिकाओं की संरचना के मुद्दे से संबंधित है, पढ़ता है: "खंड (2) में प्रदान किए गए को छोड़कर, नगरपालिका क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा नगर पालिका में सभी सीटों को भरा जाएगा और इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाएगा।"
प्रावधान का जिक्र करते हुए सिंघवी ने कहा था, "वे कहते हैं कि तीनों - मेयर, डिप्टी मेयर, स्टेटिंग कमेटी - को रेगुलेशन में सीधे तौर पर रोक लगानी होगी... फिर वे कहते हैं कि इस पार्टी (आप) के दो सदस्यों को बाहर रखा जाए क्योंकि एक सत्र अदालत ने उन्हें तीन महीने के लिए दोषी ठहराया। एक अस्थायी प्रोटेम व्यक्ति इसे सक्षम कर रहा है ... यह लोकतंत्र की हत्या है।"
भाजपा और आप दोनों ने एक दूसरे पर महापौर के चुनाव को रोकने का आरोप लगाया है, विवाद की जड़ एल्डरमैन की नियुक्ति और सदन में उनके मतदान के अधिकार हैं। 250 निर्वाचित सदस्यों में से 134 के साथ बहुमत वाली आप ने आरोप लगाया है कि भाजपा नामित सदस्यों को मतदान का अधिकार देकर उसके जनादेश को चुराने की कोशिश कर रही है।
आप के मेयर पद के उम्मीदवार ओबेरॉय ने पहले भी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और दिल्ली में मेयर का चुनाव समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की थी, लेकिन छह फरवरी को होने वाले चुनाव को देखते हुए याचिका वापस ले ली गई थी।
शीर्ष अदालत ने 3 फरवरी को कहा था कि याचिकाकर्ता की प्रमुख शिकायत यह थी कि मेयर का चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन अब चुनाव को अधिसूचित किया गया था और किसी भी शिकायत के मामले में उसे वापस आने की स्वतंत्रता दी गई थी।
राष्ट्रीय राजधानी में महापौर का चुनाव पिछले महीने दूसरी बार ठप हो गया था क्योंकि कुछ पार्षदों द्वारा किए गए हंगामे के बाद एमसीडी हाउस को लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। नवनिर्वाचित एमसीडी हाउस की पहली बैठक भी छह जनवरी को आप और भाजपा सदस्यों के बीच झड़पों के बीच स्थगित कर दी गई थी।
