केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है। उन्होंने गुरुवार को संसद के मानसून सत्र में सदन पटल पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचार और पारित करने के लिए रखा। अमित शाह ने कहा, "यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है।" उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डॉ. अंबेडकर जैसे नेताओं ने भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध किया था।
दिल्ली अध्यादेश विधेयक में केंद्र को दिल्ली के नौकरशाहों पर नियंत्रण देने वाले अध्यादेश की जगह लेने का प्रस्ताव है। यह बिल मंगलवार को अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया था। यह मई में प्रख्यापित एक अध्यादेश का स्थान लेगा, जिसने दिल्ली में पुलिसिंग, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर सभी मामलों में निर्वाचित सरकार को सेवाओं का नियंत्रण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया था।
गुरुवार को जब विधेयक को चर्चा के लिए रखा गया, तो अमित शाह ने अध्यादेश के खिलाफ आप को विपक्षी गठबंधन के समर्थन पर कटाक्ष किया और कहा, "दिल्ली के बारे में सोचो, गठबंधन के बारे में मत सोचो। (विपक्ष) गठबंधन बनाने के बाद भी, नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा पीएम बनेंगे।''
विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ''साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं...समस्या ट्रांसफर-पोस्टिंग करने की नहीं, बल्कि सत्ता पर काबिज होने की है'' सतर्कता विभाग अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अपने बंगले बनवा रहा है।”
आप ने मंगलवार को दिल्ली सेवा विधेयक को संसद में पेश किया गया अब तक का सबसे "अलोकतांत्रिक" कागज का टुकड़ा करार दिया। पार्टी ने यह भी कहा कि यह विधेयक लोकतंत्र की जगह "बाबूशाही" ले लेगा। दिल्ली के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पहले विपक्षी नेताओं को एकजुट करने और विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोलने के प्रयास का नेतृत्व किया था।
