उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शुक्रवार को दिल्ली में घंटों तक हुई बारिश के बाद स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को जलभराव की रिपोर्ट को दूर करने के लिए आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और स्टेटिक पंप तैनात करने का निर्देश दिया।
आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता करते हुए एलजी ने कहा कि छुट्टी पर गए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत ड्यूटी पर वापस आने के लिए कहा जाना चाहिए और अगले दो महीनों तक कोई छुट्टी मंजूर नहीं की जानी चाहिए।
'एक्स' पर एक पोस्ट में, सक्सेना ने कहा कि विभागों के प्रमुखों को स्थिति को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने और इसकी पुनरावृत्ति को कम करने के उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा, "यह चौंकाने वाला है कि बाढ़ नियंत्रण आदेश और नालों की सफाई जो 15.06.24 तक जारी और पूरी हो जानी चाहिए थी, अभी तक लंबित है। बाढ़ नियंत्रण आदेश, जो आम तौर पर माननीय सीएम की अध्यक्षता में शीर्ष समिति की बैठक के बाद जारी किया जाता है, माननीय मंत्री के पास लंबित है।"
एलजी कार्यालय के अनुसार, सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में तैयारियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की कमी पर भी ध्यान दिया। उन्होंने अधिकारियों से अगले सप्ताह आपातकालीन आधार पर नाले की सफाई का काम शुरू करने को कहा। एलजी ने अधिकारियों से जलभराव की शिकायतों के लिए एक आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को कहा। इसमें कहा गया है कि नियंत्रण कक्ष में वरिष्ठ अधिकारी चौबीसों घंटे मौजूद रहने चाहिए।
सक्सेना ने कई निर्देशों में एजेंसियों द्वारा फील्ड स्टाफ की तैनाती के साथ कार्यशील स्थिर पंप, अनधिकृत कॉलोनियों जैसे निचले इलाकों में मोबाइल पंप का इस्तेमाल, जलभराव के बारे में नियमित यातायात सलाह और बिजली वितरण कंपनियों द्वारा निवारक उपाय करने को कहा ताकि बिजली के खुले तार और शॉर्ट सर्किट की घटनाएं न हों।
अधिकारियों ने कहा कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अपने समकक्षों के साथ संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया ताकि वर्षा के स्तर और हथिनीकुंड बैराज से पानी के निर्वहन का आकलन किया जा सके। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने राजस्व विभाग को अत्यधिक बारिश की स्थिति में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के तहत आपदा प्रतिक्रिया प्रकोष्ठ को सक्रिय करने और मानसून के दौरान किसी भी आपातकालीन उपाय के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) से सहायता लेने का निर्देश दिया है।
बैठक में दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली पुलिस जैसी नागरिक एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार को यमुना के बाढ़ के मैदानों और प्रमुख नालों से सभी प्रकार के मलबे को साफ करने के लिए बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।
