दिल्लीवासियों को इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक प्रदूषण की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नीति आयोग के सीइओ अमिताभ कांत ने आज बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदूषण से राहत देने वाली योजनाओं के लिए 1200 करो़ड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि से जो योजनाएं लागू होंगी उनसे मुझे विश्वास है कि अक्टूबर से दिसंबर तक पड़ोसी राज्यों में खेतों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा।
Government of India has cleared the scheme of Rs 1200 crores which I am sure will ensure that this year from October to December during the peak period Delhi does not have pollution on account of agriculture residue from neighbouring states: NITI Aayog CEO Amitabh Kant in Delhi pic.twitter.com/f7upJTA1ny
— ANI (@ANI) 26 फ़रवरी 2018
सीआइआइ द्वारा साफ हवा-बेहतर जीवन कार्यक्रम में अमिताभ कांत ने प्रदूषण से निजात दिलाने वाली कई योजनाओं की जानकारी दी। उऩ्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राशि मंजूर हो जाने के बाद राज्य और नगरपालिका स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी के सामने चुनौतियां बढ़ जाएंगी। ट्रांसपोर्ट विभाग के सामने चुनौती होगी कि वह यह तय करे कि सभी वाहनों की लगातार जांच हो रही है और जो मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं उन्हें सड़क से हटाया जाए। निर्माण स्थल भी एक चुनौती हैं।
नीति आयोग के सीइओ ने कहा कि इसके लिए दृढ़ प्रशासनिक इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें बनें, बड़े पैंमाने पर पौधारोपण हो, वाहनों की लगातार जांच करने का अभियान चले और जो लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें दंडित किया जाए। उन्होंने कहा कि उन पावर प्लांट और डीजल जेनरेटर चलाने वालों पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है जो पर्यावरण नियंत्रण के उपाय नहीं कर रहे हैं। अमिताभ कांत ने कहा कि इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़े प्रयास करने होंगे।
अमिताभ कांत ने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से भी सहयोगी की जरूरत पड़ेगी।
