पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव मनोज पंत के साथ आंदोलनकारी डॉक्टरों की बैठक के मुख्य बिंदुओं का मसौदा प्रस्तुत करने के बाद, पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा, संरक्षा और कुशल कामकाज पर निर्देशों की एक सूची जारी की, जिसमें कहा गया कि उन आदेशों को तुरंत लागू करने की आवश्यकता है।
निर्देश में क्या कहा गया?
मुख्य सचिव मनोज पंत की ओर से प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) एनएस निगम को भेजे गए दो पन्नों के पत्र में, निर्देशों में "स्वास्थ्य सुविधाओं में ऑन-ड्यूटी रूम, वॉशरूम, सीसीटीवी, पेयजल सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता" की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है।
जारी किए गए 10 निर्देशों में से एक में कहा गया है कि इस संबंध में काम जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य ने सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की सुरक्षा ऑडिट करने के लिए पूर्व डीजीपी सुरजीत कर पुरकायस्थ को नियुक्त किया है।
डॉक्टरों ने मुख्य सचिव के साथ बैठक के मुख्य बिंदु भेजे
गुरुवार को ई-मेल के जरिए आंदोलनकारी डॉक्टरों ने बुधवार को सरकार के साथ बैठक के दौरान दोनों पक्षों द्वारा चर्चा और सहमति व्यक्त किए गए बिंदुओं का विवरण भेजा, जिसके आधार पर सरकार ने निर्देश जारी किए।
बुधवार रात जूनियर डॉक्टरों और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत दोनों पक्षों के बीच गतिरोध को हल करने में विफल रही। डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि राज्य ने बैठक के लिखित मिनट्स देने से इनकार कर दिया और घोषणा की कि वे अपना आंदोलन और 'काम बंद करो' आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार बैठक में सहमति के अनुसार सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा और सुरक्षा चिंताओं पर लिखित निर्देश जारी नहीं करती।
बैठक से बाहर आने के बाद आंदोलनकारी डॉक्टरों में से एक डॉ. अनिकेत महतो ने कहा, "बातचीत तो सुचारू रूप से चली, लेकिन सरकार ने चर्चा किए गए मुद्दों के हस्ताक्षरित और लिखित विवरण सौंपने से इनकार कर दिया। हम सरकार के रवैये से निराश और हताश महसूस कर रहे हैं।"
ममता ने डॉक्टरों की बात सुनी
आरजी कर मेडिकल एंड हॉस्पिटल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या को लेकर एक महीने से अधिक समय तक अभूतपूर्व आक्रोश के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाल ही में आंदोलनकारी छात्रों के साथ बैठीं, जो पांच मांगों के साथ आए थे।
बैठक के दौरान ममता ने घोषणा की कि कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को उनके पद से हटा दिया जाएगा, जो वास्तव में जूनियर चिकित्सकों द्वारा रखी गई सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक थी। अगले ही दिन मनोज वर्मा ने उनकी जगह कोलकाता के नए पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला।
गोयल के अलावा, मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा निदेशक (डीएमई) और स्वास्थ्य सेवा निदेशक (डीएचएस) के अलावा डिप्टी कमिश्नर (उत्तरी डिवीजन) को भी हटाने की घोषणा की, जिनके खिलाफ पीड़ित परिवार ने रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं।
