प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वे अपने अगले आरोप पत्र में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे, जो दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले के संबंध में दायर किया जाएगा, जिसकी जांच एजेंसी वर्तमान में जांच कर रही है।
10 मई को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। जांच एजेंसी दिल्ली उच्च न्यायालय में आप नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी जब उन्होंने यह बात कही। हाईकोर्ट ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
ईडी ने आज मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका का विरोध किया क्योंकि उन्होंने आगे दावा किया कि आरोपियों द्वारा उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में सुनवाई में देरी करने के लिए ठोस प्रयास किए गए थे। ईडी के वकील ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा के समक्ष दलील दी, "मामले में दायर की जाने वाली अगली अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) में आप को सह-अभियुक्त बनाया जा रहा है।"
उनके लिए जमानत की मांग करते हुए, सिसौदिया के वकील ने कहा कि ईडी और सीबीआई अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और मुकदमे के जल्द समापन का कोई सवाल ही नहीं है। दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को इसी मामले में बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी।
