एक युग का अंत, कश्मीर के अलगाववाद की धुरी थे सैयद अली गिलानी

पिछले 30 साल से गिलानी कश्मीरी अलगाववाद की धुरी बने हुए थे। गिलानी लंबे समय तक हड़ताल करने के लिए जाने जाते थे और उनके एक शब्द ने कश्मीर को रोक दिया। कश्मीर में गिलानी को विद्रोह के दौरान बंद का आह्वान करने के लिए जाना जाता था। वह अपनी राजनीति के कारण विवादास्पद और लोकप्रिय थे। हुर्रियत के भीतर कई कट्टरपंथी उन्हें अपनी राजनीति में नरम मानते थे जबकि नरमपंथी उन्हें कट्टरपंथी कह रहे थे। विश्लेषकों का कहना है कि गिलानी की मृत्यु के साथ अलगाववाद बेदाग और भूमिगत हो जाएगा। गिलानी की मृत्यु के साथ, उनकी राजनीति की कमान किसी और को नहीं बल्कि कश्मीरियों की नई पीढ़ी के पास गई है। यह तो वक्त ही बताएगा कि गिलानी की मौत के बाद कश्मीर में भविष्य की अलगाववादी राजनीति का विकास होगा या यह नेतृत्वविहीन और चेहराविहीन हो जाएगी।

कश्मीर के वरिष्ठ अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का अंतिम संस्कार श्रीनगर के स्थानीय क़ब्रिस्तान में हैदरपुरा में कर दिया गया। गिलानी के आवास की ओर जाने वाली एक गली में भारी बैरिकेडिंग की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने उन्हें गिलानी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया. “हम सभी वृद्ध नेता को अंतिम सम्मान देना चाहते थे, लेकिन हमें अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने पूरे इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था की थी, जिससे किसी का भी बाहर निकलना नामुमकिन हो गया था।” गिलानी के परिवार के सदस्यों ने संवाददाताओं से कहा, पुलिस ने सुबह उसे दफनाने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके शव को ले जाया गया और बाद में आधी रात को कड़ी सुरक्षा के बीच दफना दिया गया। महबूबा मुफ़्ती और सज्जाद लोन सहित कश्मीर के प्रमुख नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

वयोवृद्ध अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (जी) के पूर्व अध्यक्ष, गिलानी का बुधवार शाम उनके हैदरपोरा श्रीनगर स्थित आवास पर निधन हो गया। 92 वर्षीय गिलानी ने बुधवार दोपहर को काफी परेशानी हुई और बुधवार शाम को उनकी मृत्यु हो गई। लंबे समय से बीमार गिलानी एक दशक से भी ज्यादा समय से नजरबंद थे। उनकी मृत्यु ऐसे समय में हुई है जब 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद हुर्रियत कांफ्रेंस के दोनों धड़ों पर सुरक्षा और जांच एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है। एक बड़े अंतिम संस्कार के डर और आधी रात को विरोध के कारण इंटरनेट और फोन लाइन बंद कर दी गई और कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगा दिए गए।

गिलानी के पाकिस्तान स्थित प्रतिनिधि अब्दुल्ला गिलानी ने ट्वीट किया, "सदमे और दुख के साथ, हम आपको सूचित करते हैं कि क्रांति के जनक सैयद अली गिलानी का आज रात निधन हो गया।"

गिलानी के बेटे नसीम गिलानी ने गुरुवार को कहा कि पुलिस ने बुधवार रात परिवार के सदस्यों की भागीदारी के बिना उसका शव छीन लिया और उसे अकेले ही दफना दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे दफनाने के लिए गुरुवार सुबह 10 बजे तक का समय मांगा था।

पिछले 30 साल से गिलानी कश्मीरी अलगाववाद की धुरी बने हुए थे। वह भारतीय शासन के खिलाफ कश्मीर की कट्टर राजनीति का प्रतीक थे। बीमारी की वजह से गिलानी ने पिछले साल अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस छोड़ दिया था, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भारत विरोधी अलगाववादी संगठनों का एक समूह है। गिलानी के पद छोड़ने के बाद अशरफ़ सेहरी को हुर्रियत कॉन्फ़्रेंस का अध्यक्ष बनाया गया था, सेहरी की मौत कोविड संक्रमण के कारण इस साल के शुरू में जेल में हो गई थी।

गिलानी 15 वर्षों तक विधायक रहे थे और वे जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जमात-ए-इस्लामी के प्रतिनिधि थे। जब जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी विद्रोह शुरू हुआ तो अपने चार साथियों के साथ 1989 में उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया था। 1993 में बीस से अधिक धार्मिक और राजनीतिक दलों ने मिलकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी जिसके वे अहम नेता रहे, वे बाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। सैयद अली शाह गिलानी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह से पहले विधानसभा चुनाव कराए जाने के ख़िलाफ़ रहे और उन्होंने सभी विधानसभा चुनावों का बहिष्कार किया।

अपने पाकिस्तान समर्थक रुख के लिए जाने जाने वाले गिलानी अन्य नेताओं के विपरीत पाकिस्तान के आलोचक भी रहे हैं। उन्होंने कश्मीर के समाधान की वकालत की थी। गिलानी अमलगम के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। हालांकि, 2003 में नरमपंथी अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक के नई दिल्ली के साथ जुड़ने और नई दिल्ली के साथ चार दौर की बातचीत के बाद हुर्रियत कांफ्रेंस ने गिलानी के साथ एक अलग हुर्रियत सम्मेलन का गठन किया। मीरवाइज समूह ने सीधे नई दिल्ली के साथ बातचीत की और 2004 में तत्कालीन उप प्रधान मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के साथ बातचीत की।

उसी वर्ष, गिलानी ने तहरीक ए हुर्रियत की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बने रहे। अप्रैल 2005 में, गिलानी ने एपीएचसी के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जो जनरल परवेज मुशर्रफ की नई दिल्ली में भारत की यात्रा पर मिले थे। इस दौरान मुशर्रफ ने अपना प्रसिद्ध फोर प्वाइंट फॉर्मूला पेश किया। हालांकि, गिलानी ने कश्मीर पर पाकिस्तान के सैद्धांतिक रुख से समझौता करने वाले फॉर्मूले को खारिज कर दिया। बाद में जब जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तानी राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया, तो गिलानी ने श्रीनगर में लोगों की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए इसे "अच्छी खबर" बताया।

29 सितंबर, 1929 को बांदीपोरा जिले में वूलर झील के किनारे एक गांव ज़ुर्मांज़ में जन्मे गिलानी कम उम्र में जमात-ए-इस्लामी से जुड़ गए थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के एक वरिष्ठ नेता मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी के संरक्षण में की। गिलानी का चुनावी करियर एक पारंपरिक अलगाववादी गढ़ सोपोर से शुरू हुआ, जहां उन्होंने पहली बार 1972 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने तीन कार्यकाल के लिए तत्कालीन जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सोपोर का प्रतिनिधित्व किया था। आखिरी कार्यकाल 1987 में अचानक समाप्त हो गया जब नई दिल्ली ने 1987 में चुनावी धांधली की, क्योंकि मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट (एमयूएफ) बहुमत वाली सीटें जीत रहा था, लेकिन हारे हुए घोषित किए गए थे। इसने कश्मीर में एक सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया जिसके खिलाफ आज भी जारी है। एक विधायक के रूप में भी गिलानी कश्मीर मुद्दे के समाधान पर जोर देते थे।

गिलानी की राजनीति को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार आत्मनिर्णय के अधिकार की उनकी मांग और पूर्ण चुनाव बहिष्कार से परिभाषित किया गया है। गिलानी, हालांकि, अक्सर पश्चिमी संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार निकायों और संयुक्त राष्ट्र से कश्मीर में कथित मानवाधिकारों के हनन को समाप्त करने और कश्मीर विवाद को हल करने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील करते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां गिलानी ने राजनीतिक हत्याओं की निंदा की। वह कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के भी पैरोकार थे। वह कश्मीरी पंडितों को घाटी के सांस्कृतिक परिवेश का हिस्सा कहते थे।

इस साल फरवरी में जब भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर 2003 के संघर्ष विराम को जारी रखने की पुष्टि की, तो गिलानी का गुट इसका विरोध करने वाला अकेला था। पाकिस्तान में गिलानी के प्रतिनिधि अब्दुल्ला गिलानी ने भारत के साथ संबंधों को नवीनीकृत करने के लिए पाकिस्तानी सरकार की आलोचना करते हुए एक कड़ा बयान जारी किया। गिलानी पिछले दो सालों से बीमार थे।

कश्मीर में गिलानी को विद्रोह के दौरान बंद का आह्वान करने के लिए जाना जाता था। वह अपनी राजनीति के कारण विवादास्पद और लोकप्रिय थे। हुर्रियत के भीतर कई कट्टरपंथी उन्हें अपनी राजनीति में नरम मानते थे जबकि नरमपंथी उन्हें कट्टरपंथी कह रहे थे। विश्लेषकों का कहना है कि गिलानी की मृत्यु के साथ अलगाववाद बेदाग और भूमिगत हो जाएगा। अगर कश्मीर में विद्रोह और बड़े पैमाने पर सड़क पर विरोध प्रदर्शन होगा तो गिलानी की अनुपस्थिति में इसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं होगा।

धारा 370 हटने के दो साल बाद गिलानी की मौत हो गई और इन दो सालों में अलगाववादी चुप हो गए हैं। गिलानी की मौत ऐसे समय हुई है जब विश्लेषकों को अफगानिस्तान के जम्मू-कश्मीर में संभावित फैलाव की आशंका है। याद रखें, गिलानी जम्मू-कश्मीर में एकमात्र नेता थे जिन्होंने अल-कायदा नेता ओसामा बिन लादेन की अनुपस्थिति में अंतिम संस्कार की प्रार्थना की और सरकार ने ऐसा होने दिया।

गिलानी ने कश्मीरी अलगाववादी राजनीति के लिए कुछ मानदंड स्थापित किए थे और उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाएगा, जिन्होंने समझौता नहीं किया और बातचीत के लिए सहमत हुए। गिलानी की मृत्यु के साथ, उनकी राजनीति की कमान किसी और को नहीं बल्कि कश्मीरियों की नई पीढ़ी के पास गई है। यह तो वक्त ही बताएगा कि गिलानी की मौत के बाद कश्मीर में भविष्य की अलगाववादी राजनीति का विकास होगा या यह नेतृत्वविहीन और चेहराविहीन हो जाएगी।

गिलानी को पहली बार 28 अगस्त, 1962 को गिरफ्तार किया गया था और कश्मीर के विलय पर सवाल उठाने और कश्मीर के समाधान की वकालत करने के लिए सेंट्रल जेल में बंद किया गया था। तब से उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न जेलों में बिताया है। पिछले एक दशक से नजरबंद रहने के दौरान उनका निधन हो गया।

एक जन नेता के रूप में, गिलानी की तुलना अक्सर महान कश्मीरी नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से की जाती है, जिन्हें 'कश्मीर का शेर' भी कहा जाता है। हालाँकि, 1990 के बाद सरकार को शेख की कब्र की रक्षा करनी पड़ी क्योंकि उसे डर था कि यह अपवित्र हो जाएगी। वहीं गिलानी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने 1990 के बाद कश्मीर घाटी में शेख की लोकप्रियता के बराबरी की। उनकी मृत्यु पर, कई लोग कहते हैं कि कश्मीरी अलगाववादी आंदोलन अनाथ हो गया है और ज्यादातर लोग इससे सहमत होंगे।