समाजवादी पार्टी सरकार के समय उत्तर प्रदेश के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को छापेमारी शुरू कर दी। इस घोटाले का मामला दर्ज करने के बाद ईडी की यह पहली छापेमारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि ईडी ने देश के चार राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में छापेमारी की है। ईडी की यह कार्रवाई सिंचाई विभाग के पूर्व अधिकारियों, इंजिनियरों और गैमन इंडिया कंपनी के अधिकारियों के 8 ठिकानों पर चल रही है।
लखनऊ के दो ठिकानों पर छापा
लखनऊ में ईडी की टीमों ने गोमती नगर के विशालखंड और राजाजीपुरम इलाके में छापा मारा। गोमती नगर के विशालखंड स्थित मकान नंबर 3/332 में ईडी की टीम पहुंची है। इस विशाल घर के बाहर शिवांश नाम लिखा है। ईडी ने इस मकान को अंदर से बंद कर लिया है। किसी के भी अंदर जाने और बाहर आने पर रोक है।
ब्लैक लिस्टेड को दिया काम और किया ज्यादा भुगतान
गोमती रिवर फ्रंट प्रॉजेक्ट के घोटाले में बीते सितंबर में छह बड़ी कंपनियों को समन जारी किया था। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड थीं, उन्हें रिवर फ्रंट के काम के ठेके दिए गए। इतना ही नहीं, इन कंपनियों को अधिक भुगतान भी किया गया। जिस राशि पर ठेका दिया गया, उससे अधिक भुगतान किया गया। कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड हो चुकी गैमन इंडिया को दो ठेके दिए गए, वह भी सबसे ऊचे रेट 665 करोड़ पर। इस कंपनी को भी काम से ज्यादा भुगतान किया गया। वहीं केके स्पन पाइप कंपनी तो टेंडर के लिए योग्य ही नहीं थी। यहां तक कि कंपनी बेसिक योग्यताएं भी पूरी नहीं कर रही थी, जैसे सिंचाई विभाग में पंजीकरण। चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी को ठेका पहले दे दिया गया और बाद में कंपनी सिंचाई विभाग में पंजीकृत हुई।
छह कंपनियों को भेजा गया था समन
ईडी ने बीते सितंबर महीने में गैमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, केके स्पन पाइप प्राइवेट लिमिटेड, रिशु कंस्ट्रक्शन, हाईटेक कम्पेटेंट बिल्डिर्स प्राइवेट लिमिटेड और तराई कंस्ट्रक्शन को समन जारी किया था।
