केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कृषि कानून के मसले पर शुक्रवार को 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। आज की बैठक में सरकार ने किसानों से कहा कि सरकार आपके सहयोग के लिए आभारी है। कानून में कोई कमी नही है। हमने आपके सम्मान में प्रस्ताव दिया था। आप निर्णय नही कर सके। आप अगर किसी निर्णय पर पहुँचते है तो सूचित करें। इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। आगे की कोई तारीख तय नही है।
किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं तो वहीं सरकार कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव किसानों के सामने रख चुकी है। इसके अलावा डेढ़ साल तक कृषि कानूनों पर रोक का भी प्रस्ताव सरकार ने किसानों को दिया था, जिसे ठुकरा दिया गया।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार डेढ़ साल तक रोक लगाने के लिए तैयार है। इससे बेहतर प्रस्ताव सरकार नहीं दे सकती। नरेंद्र तोमर ने कहा कि अगर किसान बातचीत करने को तैयार हैं तो ये कल भी हो सकती है। कृषि मंत्री ने बातचीत के लिए किसानों का धन्यवाद किया।
बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने जो प्रस्ताव दिया है वह आपके हित के लिए है। इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप का विचार बने एक बार सोच लीजिए। हम फिर मिलेंगे, लेकिन अगली कोई तारीख तय नहीं की गई।