लोकायुक्त पुलिस ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) में कथित घोटाले की जांच के तहत जन प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत के आदेश के अनुसार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में सिद्धारमैया को आरोपी 1, उनकी पत्नी पार्वती को आरोपी 2 और बामैदा मल्लिकार्जुनस्वामी को आरोपी 3 के रूप में नामित किया गया है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान सिद्धारमैया द्वारा मुडा में अनियमितताओं और अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा सिद्धारमैया के खिलाफ मुडा द्वारा उनकी पत्नी बी एम पार्वती को 14 साइटों के आवंटन में अवैधताओं के आरोपों पर जांच करने की मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया।
पूर्व और निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेष न्यायालय ने मैसूर में लोकायुक्त पुलिस को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर शिकायत पर जांच शुरू करने का निर्देश देते हुए आदेश जारी किया। न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) (जो मजिस्ट्रेट को संज्ञेय अपराध की जांच का आदेश देने की शक्ति देता है) के तहत जांच करने और 24 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश जारी किए।
न्यायालय ने कहा, "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत कार्य करते हुए, क्षेत्राधिकार वाली पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक, कर्नाटक लोकायुक्त, मैसूर को मामला दर्ज करने, जांच करने और सीआरपीसी की धारा 173 के तहत आज से 3 महीने की अवधि के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।"
इसमें धारा 120बी (आपराधिक साजिश की सजा), 166 (किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना), 403 (संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग), 406 (आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 426 (शरारत के लिए सजा), 465 (जालसाजी के लिए सजा), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 340 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 351 (हमला) और भारतीय दंड संहिता की अन्य संबंधित धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों को सूचीबद्ध किया गया था।
