हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जल्द दो हजार करोड़ की लागत वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का शिलान्यास करेंगे। सीएम ने कहा कि जिलों में धान के उत्पादों जैसे चावल, खाद्य तेल आदि में परिवर्तित करने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाएंगे। तेलंगाना के किसान धान उत्पादन में देश में नंबर एक स्थान पर पहुंच चुके हैं, अब वे अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में बेच सकेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के माध्यम से लोग अधिक लाभ कमा सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने सचिवालय में जापान की विश्व विख्यात चावल मिल कंपनी सैटेक कॉरपोरेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नागरिक आपूर्ति मंत्री गंगुला कमलाकर, रायथु बंधु समिति के अध्यक्ष पल्ला राजेश्वर रेड्डी, अध्यक्ष रविंदर सिंह, आयुक्त अनिल कुमार, मुख्य सचिव शांति कुमारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।
मंत्री हरीश राव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, एमएलसी देशपति श्रीनिवास, सरकार के मुख्य सलाहकार राजीव शर्मा, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार सोमेश कुमार, वित्त के विशेष मुख्य सचिव रामकृष्ण राव, मुख्यमंत्री के सचिव स्मिता सभरवाल, भूपाल रेड्डी, राजशेखर रेड्डी, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष अध्यक्ष रविंदर सिंह, आयुक्त अनिल कुमार ने इस बैठक में भाग लिया।
तेलंगाना राज्य के दसवें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर राज्य सरकार ने तेलंगाना के किसानों के लिए खुशखबरी की घोषणा की। राज्य सरकार, जो पहले से ही धान खरीदने और उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए खरीद केंद्र स्थापित कर चुकी है, काटी गई फसल से अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए चावल मिलों जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करेगी।
मुख्यमंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति के तहत राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की देखरेख में चावल मिलों की स्थापना और रखरखाव करने का निर्णय लिया। वैश्विक बाजार में चावल से बने विभिन्न प्रकार के उत्पादों की मांग को देखते हुए बाजार के विस्तार की जिम्मेदारी भी निगम उठाएगा। नागरिक आपूर्ति विभाग किसानों को व्यवसायी बनाने का व्यापक कार्य करेगा। राइस ब्रान तेल उत्पादन मिलों की स्थापना की जाएगी और उन्हें राइस मिलों से जोड़ा जाएगा। तेलंगाना के किसानों द्वारा उगाए गए धान की वैश्विक बाजार में उच्च मांग है। बढ़ते चावल के भंडार को सुरक्षित रखने के लिए और अधिक संख्या में गोदामों का निर्माण किया जाएगा। मुख्य मंत्री केसीआर ने नागरिक आपूर्ति मंत्री और अधिकारियों को इस संबंध में विशिष्ट योजना तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने नागरिक आपूर्ति निगम में अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया।
केसीआर ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि को एक लाभदायक पेशा बनाने के लिए सिंचाई, बिजली, किसान कल्याण और कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार किसानों को फसलों की खेती के लिए मुफ्त बिजली और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराकर और रायथु बंधु और रायथु बीमा जैसी किसान कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके सब्सिडी प्रदान कर रही है। कटी हुई फसल बर्बाद न हो और किसी भी कारण से दाम कम न हों, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। धान को विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए प्रत्येक जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ताकि किसानों के फसल को बाजार मूल्य मिल सके। हम प्रत्येक जिले में प्रति घंटे 60 टन और 120 टन चावल प्रशंस्करण क्षमता वाली चावल मिल स्थापित करने जा रहे हैं।
