बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है की संविधान के तहत दी गई बोलने की स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति की आजादी पूर्ण अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने यह बात नई मुंबई निवासी सुनैना होली की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। इसके साथ ही उसे गिरफ्तारी से राहत देने से इंकार कर दिया। सुनैना पर सोशल मीडिया पर 25 जुलाई से 28 जुलाई के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उनके बेटे आदित्य पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। जिसको लेकर,बीकेसी सायबर क्राइम, मुंबई व पालघर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को महसूस होता है कि पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनेवाली है, तो वे कोर्ट आ सकती है।
मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए सुनैना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सुनैना ने खुद के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की मांग की है और याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक पुलिस को कड़ी कार्रवाई से रोकने का आग्रह किया है।
इस दौरान सरकारी वकील ने न्यायमूर्ति एस एस शिंदे व न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंडपीठ के सामने कहा कि यदि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करें और पुलिस स्टेशन में आए, तो हम उसे कम से कम दो सप्ताह गिरफ्तार नहीं करेंगे। पुलिस का उद्देश्य इस मामले की जांच को आगे बढ़ाना है। पुलिस ने सुनैना को दो नोटिस जारी किया था पर उसने इनका जवाब नहीं दिया। इस मौखिक आश्वासन के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से राहत देने से इंकार कर दिया।
वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि मेरे मुवक्किल द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले ने राजनीति रंग ले लिया है। पुलिस की कार्रवाई उनके मुवक्किल को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए अधिकार का उल्लंघन है।
इस पर खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई बोलने की आजादी व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण अधिकार नहीं है। लेकिन लोग सोचते है कि यह अधिकार उन्हें बिना किसी रोक के दिया गया है। खंडपीठ ने फिलहाल याचिका पर सुनवाई 29 सितंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दी है और सरकार को याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है।
