ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की पहली रिपोर्ट बुधवार को तत्कालीन अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्र ने सौंप दी। देर शाम सौंपी गई रिपोर्ट दो पेज की है। वहीं आज विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह और सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप सिंह ने भी अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी। तीन दिनों के सर्वे का लेखा-जोखा अदालत में पेश कर दिया गया है। मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट परिसर में हलचल बढ़ गई है। मीडिया को कचहरी परिसर से बाहर रखा गया है।
सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप सिंह ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने से पहले दोनों पक्ष के लोग कोर्ट में मौजूद रहे। सर्वे रिपोर्ट 10 से 15 पेज की है। साथ में वीडियो क्लिप भी सील बंद लिफाफे में दाखिल की गई है। पूरी पत्रावली जज के पास है। इस रिपोर्ट पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत दो बजे से सुनवाई करेगी।
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट दाखिल होने के बाद कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त एडवोकेट विशाल सिंह ने कहा कि हमने सीलबंद लिफाफे में वीडियो चिप भी दाखिल की है। कोर्ट के समक्ष यह सब पेश किया गया है।
इधर, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी। इसके साथ देश की शीर्ष अदालत ने वाराणसी की निचली कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करे। इधर, ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे सहित सभी मुद्दों पर आपत्ति तलब कर निपटारे और कमीशन की रिपोर्ट जमा करने के लिए भी अदालत में आज सुनवाई होनी है।
बता दें कि सात मई को कमीशन की अधूरी कार्यवाही पर 12 मई को न्यायालय ने अधिवक्ता आयुक्त के साथ ही विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह और सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप सिंह को नियुक्त किया था। इसके बाद 17 मई को अदालत ने अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्रा को अधिवक्ता आयुक्त के पद से मुक्त कर दिया।
