दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यहां ओल्ड राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थियों की डूबने से हुई मौत के मामले में सीबीआई को आरोप पत्र दाखिल करने से रोकने की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके तहत कोर्ट जांच एजेंसी को आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दे सके या आरोप पत्र दाखिल करने पर रोक लगा सके। कोर्ट ने जुलाई में मरने वाले सिविल सेवा के एक अभ्यर्थी के पिता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा,"मैं समझता हूं कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा किया जा रहा अनुरोध कानून से परे है। सीबीआई जांच करने की प्रक्रिया में है। ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके तहत कोर्ट आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दे सके या आरोप पत्र दाखिल करने पर रोक लगा सके।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा, "न्यायालय को आरोप पत्र दाखिल करने पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है।" याचिकाकर्ता जे दल्विन सुरेश के वकील, नेविन दल्विन के पिता ने कहा कि चूंकि मामले के जांच अधिकारी इस न्यायालय और खंडपीठ के आदेशों के अनुसार जांच नहीं कर रहे हैं, इसलिए सीबीआई को आरोप पत्र दाखिल करने से रोका जा सकता है।
उच्च न्यायालय ने सुरेश की मुख्य याचिका पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया, जिसमें मामले के आईओ को बदलने की उनकी याचिका को खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के 20 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने सीबीआई से याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की।
याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जांच की निगरानी करने और एमसीडी, दिल्ली अग्निशमन सेवा और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछताछ करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महानिरीक्षक स्तर से नीचे के सीबीआई अधिकारी से उचित जांच की भी मांग की। सिविल सेवा की इच्छुक तीन छात्राएं - उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन दल्विन (24) की बेसमेंट में आग लगने से मौत हो गई। 27 जुलाई को मध्य दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में भारी बारिश के बाद राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल की बिल्डिंग में पानी भर गया था।
2 अगस्त को हाईकोर्ट ने डूबने की घटना की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को सौंप दी थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को जांच पर कोई संदेह न हो। 13 सितंबर को हाईकोर्ट ने ओल्ड राजिंदर नगर में बिल्डिंग के बेसमेंट के चार सह-मालिकों को अंतरिम जमानत दे दी थी, जहां राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल कोचिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा था। 23 सितंबर को एक ट्रायल कोर्ट ने कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता और इसके समन्वयक देशपाल सिंह को भी आपराधिक मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी।
