दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी की उस याचिका पर गुरुवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) और दिल्ली राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगा जिसमें आगामी एमसीडी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से वीवीपैट के साथ कराने की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट विधायक सौरभ भारद्वाज के माध्यम से दायर आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में दिल्ली चुनाव आयोग को एमसीडी चुनाव में वीवीपीएटी वाले ईवीएम का उपयोग करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता आप का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि एमसीडी चुनाव नजदीक हैं और राज्य चुनाव आयोग ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अपना खुद का बुनियादी ढांचा विकसित नहीं किया है।
चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि याचिका विचारणीय नहीं है और उन्होंने राज्य को मांग के अनुसार 60,000 से अधिक एम-2 ईवीएम पहले ही उपलब्ध करा दी हैं। हालांकि, दिल्ली राज्य चुनाव आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता सुमीत पुष्कर्ण ने कहा कि दिल्ली का मामला अन्य राज्यों से अलग है और दिल्ली को केवल नगरपालिका चुनाव कराना है, इसलिए वे चुनाव आयोग से ईवीएम लेते हैं।
चुनाव आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता सुरुचि सूरी ने कहा कि वीवीपीएटी संगत मशीनों के लिए पूछने के लिए एक प्रक्रिया का पालन किया जाना है और उन्हें ऐसा कोई अनुरोध नहीं मिला है। अदालत ने उनके तर्क पर हैरानी जताते हुए कहा कि यह दिलचस्प है। एक निकाय आता है और कहता है कि अगर चुनाव आयोग देता है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चुनाव आयोग आता है और कहता है कि हमसे संपर्क नहीं किया गया है।
मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि क्या वीवीपैट प्रणाली का इस्तेमाल एम-3 ईवीएम के साथ किया जा सकता है और क्या उन्हें नगर निगम चुनाव कराने के लिए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को उपलब्ध कराया जा सकता है? न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने चुनाव आयोग के वकील को इस मुद्दे पर निर्देश लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।
राज्य चुनाव आयोग के वकील ने अदालत को बताया कि वीवीपीएटी का उपयोग केवल आम चुनावों और विधानसभा चुनावों में किया जाता है और नीति के रूप में चुनाव आयोग एम-2 ईवीएम का उपयोग पूरे भारत में नगरपालिका चुनावों के लिए कर रहा है। एम-2 ईवीएम दूसरी जनरेशन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जबकि एम-3 तीसरी जनरेशन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। एम-3 की उपलब्धता को देखना होगा, कि क्या वह उस समय पर उपलब्ध रहेंगी।
बता दें कि दिल्ली चुनाव आयोग के वकील ने अदालत को बताया कि वीवीपीएटी का उपयोग सिर्फ आम चुनावों और विधानसभा चुनावों में किया जाता है और नीतिगत आधार पर देशभर में निकाय चुनावों के लिए एम-2 ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है। एम-2 ईवीएम दूसरी पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए है, जबकि एम-3 तीसरी पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है।
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