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बीआरएस के सत्ता में आने पर देशभर के किसानों को मिलेगी फ्री बिजली, स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं करने देंगे: केसीआर

तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को खम्मम में...
बीआरएस के सत्ता में आने पर देशभर के किसानों को मिलेगी फ्री बिजली, स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं करने देंगे: केसीआर

तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को खम्मम में आयोजित विशाल रैली को संबोधित करते हुए देश की जनता को आगाह किया कि हमें धार्मिक उन्माद से बचना होगा। देश भर में सभी सेक्यूलर ताकतों को मिलकर भाजपा को सत्ता से हटाना होगा। बीआरएस के सत्ता में आने पर देशभर के किसानों को फ्री बिजली दिया जाएगा। प्रत्येक घर में शुद्ध पेय जल सुविधा दी जाएगी। इसके बाद देश में रायतुबंधु योजना लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को दस हजार रूपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष फ्री सहायता राशि दिया जाएगा।

केसीआर ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार को विशाखापटनम के स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं करने देंगे। बीआरएस इस प्लांट के निजीकरण का विरोध करेगी। भाजपा निजीकरण करना चाहती है लेकिन बीआरएस राष्ट्रीयकरण की पक्षधर है। भाजपा ज्यादा वायदे करती है लेकिन जमीन पर काम नहीं दिखता है। बीआरएस सत्ता में आएगी तो प्रत्येक घर में पेय जल पहुंचाएगी।

केसीआर ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा एक समान पार्टी है,सिर्फ एस दूसरे पर आरोप लगाती है। इसलिए बीआरएस ने दोनों से दूरी बना लिया है। क्षेत्रीय दल एक होकर भाजपा का सामना करेंगे, क्षेत्रीय दलों में एक होकर भाजपा को हटाने की क्षमता है। 

केसीआर ने कहा कि केन्द्र में सत्ता परिवर्तन होने पर अग्निपथ भर्ती योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही देश में प्रत्येक वर्ष पचीस लाख परिवार को दलित बंधु सुविधा दी जाएगी। इस योजना में दलित युवा को दस लाख रूपए स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा, साथ ही कोई राशि सरकार को नहीं लौटाना होगा।

केसीआर ने कहा कि भारत में 83 करोड़ एकड़ भूमि है जबकि मात्र 41 करोड़ एकड़ भूमि पर खेती की जा रही है। अमेरिका मात्र 29 प्रतिशत भूमि पर खेती कर पा रहा है। भारत में विशाल फूड चेन खोलने की भारी क्षमता है। यहां विश्व का सबसे बड़ा फूड चेन बन सकेगा जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, लोगों को पिज्जा खाने से मुक्ति मिलेगी। ऊन्होने कहा कि मोदी सरकार एलआईसी कानिजीकरण कर रही है, इसलिए एलआईसी कर्मचारियों को बीआरएस के साथ आना चाहिए।

इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीपीआई नेता डी राजा उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को सभी नेताओं को इस रैली में एक मंच पर लाने के लिए आभार जताया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने कार्यकारिणी की बैठक में अपना कार्यकाल चार सौ दिन ही शेष मान लिया है तो इस केन्द्र सरकार का जाना तय हो गया है। जो सरकार अपना दिन गिनने लगे, वह अब रूकने वाली नहीं है। भाजपा को जी २० की अध्यक्षता का मौका मिला है, वे इसका उपयोग केवल चुनाव प्रचार के लिए करेंगे। भाजपा भ्रमजाल पार्टी है, इससे सावधान रहने की जरूरत है।

मोदी साहब तंग कर रहे हैं: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहली बार कई मुख्यमंत्री इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं, हम सब एक साथ बैठकर राजनीति की बातें नहीं करते हैं बल्कि देश में किसानों और मजदूरों के हालत को बेहतर बनाने पर विचार करते हैं। अगले वर्ष सभी को मिलकर भाजपा को उखाड़ फेंकना है। केजरीवाल ने कहा कि तेलंगाना के राज्यपाल यहां के मुख्यमंत्री केसीआर को तंग करते हैं, पंजाब के राज्यपाल भी मुख्यमंत्री भगवंत मान को तंग करते हैं, दिल्ली के एलजी मुझे तंग करते हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल मुख्यमंत्री को तंग करते हैं, ये सभी राज्यपाल तंग नहीं कर रहे हैं, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री दिनभर यह सोचे कि किसे तंग करना है तो देश तरक्की कैसे करेगा। प्रधानमंत्री सोचते हैंकि कहां सीबीआई भेजना है और कहां ईडी भेजना है,किस पार्टी का विधायक खरीदना है। इससे देश तरक्की नहीं कर सकता है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि भाजपा जुमला पार्टी है। दो करोड़ रोजगार का वादा, महंगाई हटाने का वादा, किसान की आय दोगुना करने का वादा जुमला साबित हुआ है।

केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार राज्य के अंतर्गत आने वाले विषयों पर भी बिना राज्य सरकार से सलाह लिए कानून में परिवर्तन कर रही है। अब केन्द्र सरकार ही कानून व्यवस्था, कृषि और बिजली जैसे राज्य सरकार के विषयों पर बिना राज्य सरकार की सलाह लिए कानून बना रही है। यह संघीय ढांच पर सीधा प्रहार है। राज्य सरकार के विधायी शक्ति को छीना जा रहा है। अब समय आ गया है कि हम सभी एकजुट होकर केन्द्र के इस रवैये का विरोध करें।

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