कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन दिल्ली के विभिन्न बार्डर पर चल रहा है। अब किसान आंदोलन को तेज करने की तैयारी में हैं।शनिवार को सरकार से पांचवें दौर की बातचीत होने से पहले किसानों ने आठ दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है और 5 दिसंबर को देशभर में पीएम मोदी के पुतले फूंकने की घोषणा की है।
शुक्रवार को सिंघु बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए किसानों ने कहा कि एमएसपी पर सरकार से बात चल रही है लेकिन हम तीनों कानून वापस करवा कर रहेंगे । भारतीय किसान यूनियन के महासचिव, एचएस लाखोवाल ने कहा कि कल, हमने सरकार से कहा कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। 5 दिसंबर को देशभर में पीएम मोदी के पुतले जलाए जाएंगे। हमने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। सभी टोल प्लाजा भी बंद करवाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली आने वाले सभी रास्ते भी बंद किए जाएंगे।
अखिल भारतीय किसान सभा, के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने कहा कि हम आंदोलन को तेज करेगे। सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। किसानों ने आशंका व्यक्त की है कि नए कानून "किसान विरोधी" हैं, और वे न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिससे वे बड़े निगमों की "दया" पर चले जाएंगे।
कल फिर होगी सरकार से बातचीत
किसानों का आंदोलन 9वें दिन भी जारी है। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के नेतृत्व में तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधिमंडल की कल हुई बैठक भी बेनतीजा रही। करीब आठ घंटे चली इस बैठक में किसान नेता नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े रहे। सरकार की ओर से कहा गया कि बैठक सकारात्मक रही। अब किसान और सरकार के बीच 5 दिसंबर को फिर पांचवें दौर की बातचीत होगी।
सुप्रीम कोर्ट दायर की गई है याचिका
वहीं, किसान आंदोलन के चलते बंद दिल्ली सीमा खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि शाहीन बाग फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन प्रशासन की तरफ से तय जगह पर होना चाहिए, सड़क बाधित नहीं की जा सकती इसलिए लोगों को तय जगह पर भेजा जाए। कोविड से जुड़े निर्देशों का पालन भी करवाया जाए।
