महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई और निरमा लॉ यूनिवर्सिटी, गुजरात के चार कानून छात्रों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के लिए 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का विरोध किया जा रहा है।
याचिकाकर्ताओं शिवांगी अग्रवाल, सत्यजीत साल्वे, वेदांत अग्रवाल और खुशी बांगिया ने उच्च न्यायालय से रविवार को होने वाली सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने का अनुरोध किया है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति गिरीश एस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला के गोखले करेंगे।
छात्रों का लक्ष्य राज्य सरकार की 19 जनवरी की अधिसूचना को चुनौती देना है, जिसमें तर्क दिया गया है कि सार्वजनिक छुट्टियों पर निर्णय सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की प्राथमिकताओं पर आधारित नहीं होना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय की 1968 की उस अधिसूचना का भी विरोध किया है जो राज्यों को सार्वजनिक छुट्टियां घोषित करने का अधिकार देती है।
जनहित याचिका में राम मंदिर के अभिषेक के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के औचित्य पर सवाल उठाया गया है, जिसमें शिक्षा की हानि, वित्तीय असफलताओं और शासन और सार्वजनिक कार्यों में व्यवधान जैसे संभावित नकारात्मक परिणामों पर जोर दिया गया है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि सार्वजनिक छुट्टियों और धर्मनिरपेक्ष दिशानिर्देशों को घोषित करने की शक्ति प्रदान करने वाले एक विशिष्ट कानून के बिना, राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए ऐसी घोषणाओं का उपयोग भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर कर सकता है। छात्रों का तर्क है कि ऐसी घोषणाएँ सत्ता का दुरुपयोग हैं और संविधान के अनुच्छेद 27 का उल्लंघन करती हैं, जो धर्म को बढ़ावा देने या धार्मिक संस्थानों को बनाए रखने के लिए कराधान पर रोक लगाती है।
जनहित याचिका में महाराष्ट्र के फैसले की तुलना गोवा और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों से की गई है, जिन्होंने पूर्ण सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, जबकि कुछ राज्यों ने स्कूल बंद करने के साथ आधी छुट्टी का विकल्प चुना है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में आधा कार्य दिवस होगा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 22 जनवरी को दोपहर 2.30 बजे तक बंद रहेंगे।
