150 से अधिक वकीलों ने गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने यहां के एक जिला न्यायाधीश द्वारा ट्रायल कोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीशों को लंबित मामलों में अंतिम आदेश पारित न करने के लिए कहे गए कथित आंतरिक संचार पर चिंता व्यक्त की, इसे "अभूतपूर्व" बताया।
यह ज्ञापन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 20 जून को अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय बिंदु द्वारा कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के मद्देनजर भेजा गया था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी।
इसमें कहा गया है, "हम कानूनी बिरादरी की ओर से लिख रहे हैं... दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली की जिला अदालतों में देखी जा रही कुछ अभूतपूर्व प्रथाओं के बारे में।" 157 वकीलों द्वारा हस्ताक्षरित संचार में कहा गया है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिंदु ने केजरीवाल को जमानत दी है, जबकि सीजेआई ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को तेजी से और साहसिक निर्णय लेने की जरूरत है ताकि उच्च न्यायालय मामलों से अटे न रहें।
अभ्यावेदन में कहा गया है “हालांकि, अगले ही दिन, ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी। इस चुनौती को बेहद अनियमित बनाने वाली बात यह है कि यह चुनौती राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को (वेबसाइट पर) अपलोड किए जाने से पहले ही दी गई थी।” इस अभ्यावेदन पर आम आदमी पार्टी (आप) के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख वकील संजीव नासियार के हस्ताक्षर भी हैं।
हाई कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश की तत्काल लिस्टिंग, सुनवाई और स्थगन का जिक्र करते हुए, अभ्यावेदन में कहा गया है, “भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है और इसने कानूनी बिरादरी के मन में गहरी चिंता पैदा कर दी है।”
इसमें कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीशों को कोई भी ठोस आदेश पारित न करने के लिए कहने वाले कथित आंतरिक संचार ने अवकाशकालीन पीठों के गठन के उद्देश्य को पराजित किया है और सीजेआई के उन बयानों की भावना का भी उल्लंघन किया है जिसमें ट्रायल कोर्ट को तेजी से निर्णय लेने के लिए कहा गया था।
प्रतिनिधित्व ने कहा परिणामस्वरूप, कई वकील जिनके मामले अवकाशकालीन अवधि में सूचीबद्ध थे, वे अपने मामलों का अंतिम निपटारा नहीं कर पाए हैं। हम वकील समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में इस तरह के प्रशासनिक आदेश के खिलाफ बहुत कड़ी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं।" इससे पहले 2 जुलाई को, दिल्ली लॉयर्स एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने एक जिला न्यायाधीश से मुलाकात की थी और कथित आंतरिक संचार पर आपत्ति जताई थी। दिल्ली में जिला अदालतें 10 जून से 29 जून तक गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद थीं। न्यायिक अधिकारी छुट्टियों के दौरान अवकाशकालीन न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं।
