दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए के दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं, सक्सेना ने शुक्रवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की महत्वाकांक्षी योजना के तहत परियोजनाओं की स्थिति और प्रगति की समीक्षा की।
उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि प्रत्येक परियोजना पर एक बोर्ड होना चाहिए, जिस पर फंडिंग और क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों के नाम, ठेकेदार और उनका फोन नंबर, परियोजना की लागत और समयसीमा, निविदा राशि और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए जिला मजिस्ट्रेट का नाम और नंबर बड़े अक्षरों में लिखा हो।
इसके अलावा, परियोजनाओं की निगरानी के लिए बनाए गए पोर्टल पर, स्थानों और शुरू की जा रही परियोजना की पहले और बाद की तस्वीरें तारीखों के साथ अपलोड की जाएंगी। पोर्टल पर एल-1 बोलीदाता का निविदा दस्तावेज और उसे जारी किया गया कार्य आदेश भी होगा। यह जानकारी सभी के देखने के लिए उपलब्ध होगी।
दिल्ली के गांवों में 960 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से कार्यान्वित किया जा रहा दिल्ली ग्रामोदय अभियान गांवों में नागरिक बुनियादी ढांचे के सुधार या संवर्द्धन के लिए परियोजनाएं चला रहा है। बयान में कहा गया है कि कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं में सड़कें और चारदीवारी, जल निकासी, पार्क, सामुदायिक केंद्र और श्मशान घाट बनाना और सड़कों और चारदीवारी के किनारे पेड़ लगाना आदि शामिल हैं। ये परियोजनाएं ग्रामीणों के परामर्श से और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शुरू की जा रही हैं। बयान में कहा गया है कि 503 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पहले से ही कार्यान्वित की जा रही हैं और जिला मजिस्ट्रेटों को उनकी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
