हिंसा प्रभावित मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने सोमवार को पुष्टि की कि पिछले साल मई में जातीय झड़पें शुरू होने के बाद से राज्य अनुच्छेद 355 के तहत है। इस घोषणा की विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में नेताओं ने जनता के सामने इस बारे में जल्द खुलासा न करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की आलोचना की।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 केंद्र को "बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति" से निपटने के लिए कोई भी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुसार, "यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले।"
पिछले साल मई में, राज्य के दो सार्वजनिक अधिकारियों - एक निर्वाचित विधायक और राज्य पुलिस प्रमुख - ने संकेत दिया था कि मणिपुर में धारा 355 लागू कर दी गई है। हालाँकि, संवैधानिक प्रावधान लागू करने या लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया था।
तब से, अनुच्छेद 355 को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसे राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) से एक कदम दूर माना जाता है जो राष्ट्रपति को राज्य मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। जबकि अनुच्छेद 355 पर गोपनीयता ने विपक्ष की आलोचना की, सीएम एन बीरेन सिंह ने सोमवार को कहा कि यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों की निष्ठाहीनता को दर्शाता है।
इस बीच, बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय की एक टीम शांति बहाल करने के लिए मैती और कुकी समुदायों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए सोमवार को मणिपुर पहुंची है। गृह मंत्रालय (एमएचए) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से चर्चा करने के लिए सोमवार (22 जनवरी) को इंफाल पहुंचा। अधिकारी प्रत्येक पक्ष द्वारा रखी गई मांगों की एक विस्तृत सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार, समुदाय के नेताओं और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करेंगे।
