इंफाल घाटी के तीन जिलों में मंगलवार को कर्फ्यू में ढील दी गई और शर्तों के साथ ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर रोक हटा ली गई, जबकि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर में मौजूदा संकट के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और एनडीए विधायकों ने छह महिलाओं और बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार उग्रवादियों के खिलाफ "बड़े पैमाने पर अभियान" चलाने का आह्वान किया।
पूरे राज्य में शांतिपूर्ण रैलियां भी निकाली गईं, जिसमें चूड़ाचंदपुर जिले में सैकड़ों लोग खाली ताबूतों के साथ सड़कों पर उतरे और जिरीबाम में सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी में मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग की, और विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों ने राज्य के कुछ हिस्सों में AFSPA को फिर से लागू करने के विरोध में इंफाल पश्चिम जिले में जुलूस निकाला।
जिला प्रशासन द्वारा जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं में कहा गया है कि "कानून और व्यवस्था में सुधार के मद्देनजर" आवश्यक वस्तुओं की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए इंफाल पूर्व और पश्चिम और काकचिंग जिलों में सुबह 5 बजे से 10 बजे तक निषेधाज्ञा में ढील दी गई। हालांकि, बड़े पैमाने पर लोगों के एकत्र होने या लोगों की आवाजाही या धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध जारी रहे।
मणिपुर सरकार ने भी आम लोगों, स्वास्थ्य सुविधाओं, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य कार्यालयों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए ब्रॉडबैंड सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के तीन दिन बाद सशर्त रूप से प्रतिबंध हटा लिया। हालांकि, गृह आयुक्त एन अशोक कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहीं।
इस बीच, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पर उनके "राज्य के विभाजन का आह्वान" करने वाले एक्स पोस्ट को लेकर हमला किया। राज्य में मौजूदा संकट के लिए मुख्यमंत्री को दोषी ठहराते हुए, चिदंबरम ने उन्हें हटाने की मांग की और दावा किया कि "मीतेई, कुकी-जो और नागा एक राज्य में तभी एक साथ रह सकते हैं जब उनके पास वास्तविक क्षेत्रीय स्वायत्तता हो"।
पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने कहा, "मैं मणिपुर के विभाजन का उल्लेख करते हुए और मौजूदा संकट के लिए मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए उनके पोस्ट को देखकर हैरान हूं। चिदंबरम मौजूदा संकट की जड़ हैं। जब वे केंद्रीय गृह मंत्री थे और ओ इबोबी सिंह सीएम थे, तो वे टी गुइटे नामक एक म्यांमारी व्यक्ति को लाए थे, जो म्यांमार में चुनाव लड़ चुका है और जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी का अध्यक्ष है।"
चिदंबरम और गुइटे की एक कथित तस्वीर दिखाते हुए उन्होंने कहा, "मौजूदा संकट कांग्रेस द्वारा बनाया गया है। वे आसानी से अपने हाथ नहीं धो सकते। राष्ट्रीय नेताओं द्वारा दुष्प्रचार और आरोप बंद होने चाहिए। चिदंबरम मणिपुर में अवैध प्रवासियों को लाने के लिए जिम्मेदार थे।"
उन्होंने कहा, "कांग्रेस के शासन में क्या हुआ? फर्जी मुठभेड़ों में कितने लोग मारे गए? सुप्रीम कोर्ट में फर्जी मुठभेड़ों से जुड़े 1,500 मामले हैं। मैं उनसे (चिदंबरम) अपील करना चाहता हूं कि वे विध्वंसकारी खेल न खेलें और मणिपुर को अस्थिर न करें। शांति तीन-चार महीने पहले ही स्थापित हो चुकी थी, लेकिन निहित स्वार्थ वाले कुछ लोग जो राज्य को अस्थिर करना चाहते हैं, उन्होंने शांति स्थापित करने के हमारे प्रयासों को पटरी से उतार दिया।"
जल्दबाजी में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य कांग्रेस विधायक दल के नेता ओ इबोबी सिंह ने कहा, "यह पूरी तरह से उनका (चिदंबरम) निजी विचार और राय है। हमने तुरंत एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है।" उन्होंने कहा, "मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना लंबे समय से कांग्रेस का रुख रहा है और हम अपने राज्य की क्षेत्रीय अखंडता के लिए किसी भी चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश के बाद पोस्ट को हटा दिया गया।"
इस बीच, सोमवार रात को सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के 27 विधायकों की बैठक में जिरीबाम में छह महिलाओं और बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के खिलाफ सात दिनों के भीतर "बड़े पैमाने पर अभियान" चलाने का आह्वान करने वाले प्रस्तावों को पारित किया गया, एक बयान में कहा गया। उन्होंने यह भी मांग की कि हत्याओं के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों को 'गैरकानूनी संगठन' घोषित किया जाए और मामले को तुरंत एनआईए को सौंप दिया जाए। विधायकों ने केंद्र से राज्य में AFSPA लगाने की समीक्षा करने का भी आह्वान किया।
इसमें कहा गया कि यदि लिए गए प्रस्तावों को निर्दिष्ट अवधि के भीतर लागू नहीं किया जाता है, तो सभी एनडीए विधायक मणिपुर के लोगों के परामर्श से आगे की कार्रवाई तय करेंगे। हालांकि, इंफाल घाटी स्थित मणिपुर अखंडता पर समन्वय समिति (COCOMI) ने विधायकों के प्रस्तावों पर असंतोष व्यक्त किया और उन पर समीक्षा करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, ऐसा न करने पर उन्होंने अपना आंदोलन तेज करने की धमकी दी।
COCOMI के प्रवक्ता के. अथौबा ने कहा, "मणिपुर के लोग प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं हैं, जिसमें जिरीबाम में नागरिकों की हत्या में शामिल कुकी उग्रवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की बात कही गई है। हम राज्य के सभी हिस्सों में SoO समूहों के खिलाफ अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वे 24 घंटे के भीतर प्रस्तावों की समीक्षा करें, ऐसा न करने पर हम अपना आंदोलन तेज करेंगे।"
इस बीच, संयुक्त परोपकारी संगठन (जेपीओ) द्वारा चूड़ाचांदपुर में आयोजित खाली ताबूतों के साथ रैली में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। उन्होंने मारे गए लोगों के लिए न्याय और पहाड़ी क्षेत्रों में एक अलग प्रशासन की मांग करते हुए तख्तियां दिखाईं। बाद में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया।
उत्तरपूर्वी राज्य के कुछ हिस्सों में AFSPA को फिर से लागू करने के विरोध में विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों ने भी इंफाल पश्चिम जिले में एक रैली निकाली। हालांकि, पुलिस ने केइसमपट जंक्शन पर जुलूस को रोक दिया। केंद्र ने हाल ही में मणिपुर के छह पुलिस थाना क्षेत्रों में AFSPA को फिर से लागू किया है, जिसमें हिंसा प्रभावित जिरीबाम भी शामिल है।
