मंत्रिमंडलीय सचिव ने हाल ही में इस संबंध में सभी संबंधित मंत्रियों के निजी सचिवों को निर्देश जारी किया है। निर्देश के अनुसार, मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों के बैठक स्थल पर किसी भी तरह के स्मार्टफोन या मोबाइल फोन को लाने की अनुमति नहीं देने का निर्णय किया गया है।
निजी सचिवों से कहा गया है कि वह इस संबंध में मंत्रियों को पर्याप्त जानकारी मुहैया कराएं। सरकार ने यह कदम सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मोबाइल फोनों में सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताने के बाद उठाया है क्योंकि यह उपकरण हैक किए जाने के मामले में सरल लक्ष्य हैं। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल की बैठक में होने वाली बातें प्राय: संवेदनशील होती हैं और इन्हें गुप्त रखा जाना चाहिए।
सरकार द्वारा इस तरह का निर्देश पहली बार जारी किया गया है। अब तक मंत्रियों को बैठकों में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति थी। बैठक के दौरान इन्हें या तो स्विच ऑफ कर दिया जाता था या फिर साइलंट मोड में कर दिया जाता था।
भाषा
