मोदी सरकार ने मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है। ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडरग्रेजुएट-पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल और डेंटल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% और कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
सरकार के इस फैसले से मेडिकल और डेंटल शिक्षा में प्रवेश के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आने वाले 5550 छात्र लाभान्वित होंगे। इससे हर साल 1500 ओबीसी (एमबीबीएस में), 2500 ओबीसी छात्र पोस्टग्रेजुएशन में फायदा होगा। वहीं हर साल एमबीबीएस में 550 ईडब्ल्यूएस और पोस्टग्रेजुएशन में 1000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को फायदा होगा पीएम मोदी का कहना है कि देश में पिछड़े और कमजोर आय वर्ग के उत्थान के लिए उन्हें आरक्षण देने को सरकार प्रतिबद्ध है.।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से यूजी और पीजी मेडिकल व डेंटल कोर्स (एमबीबीएस/एमडी/एमएस/डिप्लोमा/बीडीएस/एमडीएस) के लिए ऑल इंडिया कोटा योजना में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है।' इसका फायदा ऑल इंडिया कोटा स्कीम (एआईक्यू) के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थान से लिया जा सकेगा। केंद्र के संस्थानों में यह पहले से लागू है।
शुरू में 2007 तक एआईक्यू योजना में कोई आरक्षण नहीं था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना में एससी के लिए 15 प्रतिशत और एसटी के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत की। जब 2007 में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) एक्ट प्रभावी हुआ, तो ओबीसी को एक समान 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसे सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया गया था। सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि. हालांकि इसे राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की एआईक्यू सीटों तक नहीं बढ़ाया गया था।
बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में मौजूद कुल सीटों में से यूजी (अंडरग्रेजुएट) की 15 फीसदी और पीजी ((पोस्ट ग्रेजुएट) की 50 फीसदी सीटें ऑल इंडिया कोटा में आती है।
