केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के साढ़े तीन सालों के दौरान विज्ञापनों पर लगभग 3,754 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। एक आरटीआई के जरिए मिली जानकारी से यह खुलासा हुआ है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब में बताया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और आउटडोर विज्ञापनों पर अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2017 तक खर्च की गई राशि लगभग 37,54,06,23,616 रुपये है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रामवीर तंवर ने आरटीआई के तहत ये जानकारी मांगी थी।
सूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने सामुदायिक रेडियो, डिजिटल सिनेमा, दूरदर्शन, इंटरनेट, एसएमएस व टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन पर करीब 1,656 करोड़ रुपये खर्च किए। सरकार ने प्रिंट मीडिया के लिए, सरकार ने 1,698 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए। आउटडोर विज्ञापनों, जिसमें होर्डिग, पोस्टर, बुकलेट्स व कैलेंडर शामिल हैं, पर 399 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए।
पिछले साल 2016 में तंवर द्वारा दाखिल आरटीआई से खुलासा हुआ था कि केंद्र ने एक जून, 2014 से 31 अगस्त, 2016 के बीच ऐसे विज्ञापनों पर 11,00 करोड़ रुपये खर्च किए, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया था। मंत्रालय ने विज्ञापन खर्च पर जो आंकड़े दिए हैं, उसके अनुसार, एक जून 2014 से 31 मार्च, 2015 के बीच 448 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
वहीं, एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च, 2016 तक 542 करोड़ रुपये और एक अप्रैल, 2016 से 31 अगस्त, 2016 तक 120 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ये पैसे केवल टेलीविजन, इंटरनेट व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर खर्च किए गए। इनमें आउटडोर और प्रिंट विज्ञापन पर किया गया खर्च शामिल नहीं है।
साल 2015 में एक आरटीआई से खुलासा हुआ था कि केंद्र ने जुलाई 2015 तक प्रधानमंत्री के मासिक कार्यक्रम 'मन की बात' के लिए अखबारों में करीब 8.5 करोड़ रुपये के विज्ञापन दिए थे।
बता दें, कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आम आदमी पार्टी की साल 2015 में उनकी उपलब्धि को दिखाने वाले विज्ञापन पर 526 करोड़ रुपये खर्च करने पर पार्टी की काफी आलोचना की थी।
