सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसने पेपर लीक की चिंताओं के बीच विवादों से घिरी नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द नहीं किया है, क्योंकि इसकी पवित्रता का कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ है।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 23 जुलाई को सुनाए गए आदेश के विस्तृत कारणों में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को अपना ढुलमुल रवैया बंद करना चाहिए, जो इस वर्ष देखा गया, क्योंकि यह छात्रों के हित में नहीं है।
पीठ ने कहा, "हमने नीट-यूजी परीक्षा रद्द नहीं की, क्योंकि हजारीबाग और पटना से आगे परीक्षा की पवित्रता का कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ था।"
इसने कई निर्देश जारी किए और एनटीए की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने तथा परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त पैनल के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि पैनल का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया है, इसलिए समिति परीक्षा प्रणाली में खामियों को दूर करने के विभिन्न उपायों पर 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
पीठ ने कहा कि राधाकृष्णन पैनल को परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि नीट-यूजी परीक्षा के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन्हें केंद्र द्वारा ठीक किया जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने 23 जुलाई को परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था और कहा था कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि इसकी पवित्रता के "प्रणालीगत उल्लंघन" के कारण यह "दूषित" हुई है।
शीर्ष अदालत ने आदेश सुनाते हुए कहा था कि इसके विस्तृत कारण बाद में बताए जाएंगे।
अंतरिम फैसला एनडीए सरकार और एनटीए के लिए राहत की बात है, जो 5 मई को आयोजित प्रतिष्ठित परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक, धोखाधड़ी और प्रतिरूपण जैसे बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ियों को लेकर सड़कों और संसद में कड़ी आलोचना और विरोध का सामना कर रहे थे।
एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2024 में 23 लाख से अधिक छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) दी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़े "प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक होने का संकेत नहीं देते हैं, जिससे परीक्षा की पवित्रता में व्यवधान उत्पन्न होने का संकेत मिलता हो।"
न्यायालय ने कहा था कि नये सिरे से परीक्षा कराने का आदेश देने से परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों पर गंभीर परिणाम होंगे।
अदालत ने कहा कि इससे "प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न होगा, चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर असर पड़ेगा तथा वंचित समूहों के लिए गंभीर रूप से अहितकर होगा जिनके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया था।"
पीठ ने कहा था कि "रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के आधार पर इस अदालत द्वारा प्रतिपादित स्थापित सिद्धांतों" के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द करने का आदेश देना न्यायोचित नहीं था। उसने कहा कि परीक्षा रद्द करने के लिए गलत काम व्यापक और व्यवस्थित होना चाहिए, जिससे पूरी परीक्षा की पवित्रता भंग हो।
पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों की इस दलील को खारिज कर दिया कि रिसाव प्रणालीगत प्रकृति का था, तथा इसमें संरचनात्मक कमियां भी थीं, जिसके कारण अदालत के पास पुनः परीक्षण का आदेश देने का ही एकमात्र विकल्प बचा था।
हालांकि, अदालत ने कहा कि यह तथ्य कि प्रश्नपत्र लीक वास्तव में हजारीबाग और पटना में हुआ था, "विवादित नहीं है", और केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थिति रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, "हजारीबाग और पटना के परीक्षा केंद्रों से चुने गए 155 छात्र धोखाधड़ी के लाभार्थी प्रतीत होते हैं।"
