राजधानी दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही दिल्ली सरकार पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है। एनजीटी का कहना है कि अगर दिल्ली सरकार यह राशि भुगतान करने में नाकामयाब रहती है तो उससे हर महीने 10 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
एनजीटी के मुताबिक, ये जुर्माना दिल्ली सरकार के अधिकारियों और दिल्ली प्रदूषण पर्यावरण वाले लोगों के वेतन से काटा जाएगा। अगर केजरीवाल सरकार एनजीटी को ये जुर्माना अदा करने में विफल रहती है, तो उसे हर महीने 10 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। प्रदूषण से जुड़े हुए तकरीबन आधा दर्जन याचिकाओं पर सोमवार को एनजीटी सुनवाई कर रहा था, जिसमें यह भी सामने आया कि एनजीटी के पिछले आदेशों का पालन नहीं किया गया।
प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को नागरिकों से प्राप्त करीब 250 शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने को कहा था। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा था कि इन शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफल रहने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की जरूरत है।
पीठ ने सीपीसीबी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सालीसिटर जनरल एएनएस नाडकर्णी से कहा था कि आपने इन अधिकारियों पर मुकदमा क्यों नहीं किया? इन लोगों को यह पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है।
कोर्ट ने कहा था कि सोशल मीडिया साइटों (फेसबुक और टि्वटर) पर बनाए गए सीपीसीबी के अकाउंट पर दिल्ली में वायु प्रदूषण के बारे में मिली करीब 250 शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।
दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है: सीपीसीबी
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, 'दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है और इसी के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 298 दर्ज किया गया।' मौसम विभाग के मुताबिक, दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं, एक दिन पहले शनिवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
