2022 तक देश गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त होगा। पांच साल में सारी समस्याओं से मुक्त नए भारत की परिकल्पना नीति आयोग ने की है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद योजना आयोग की जगह अस्तित्व में आया नीति आयोग केंद्र सरकार का थिंक टैंक माना जाता है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने पिछले महीने राज्यपालों के सम्मेलन में न्यू इंडिया @2022 दस्तावेज पेश किया। इसके मुताबिक अगर भारत 8 प्रतिशत की वृद्धि दर से आगे बढ़ना जारी रखता है तो 2047 तक विश्व की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में होगा। इसके साथ ही हम साल 2022 तक 'कुपोषण मुक्त भारत' का सपना भी पूरा कर लेंगे।
दस्तावेज के मुताबिक सरकार 2019 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 500 से अधिक आबादी वाले (विशेष इलाकों में 250 से अधिक की आबादी वाले) गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ देगी। साथ ही, 2022 तक देश्ा में 20 विश्वस्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों की परिकल्पना की गई है। इसमें कहा गया है कि पीएमएजीवाई के तहत चयनित सभी गांव 2022 तक आदर्श गांव का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। दस्तावेज में 2022 तक देश को गरीबी मुक्त बनाने का संकल्प भी जताया गया है।
