सरकार ने आज कहा कि टेलीविजन पर जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
पीटीआई के मुताबिक, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज लोक सभा में प्रश्नकाल के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि यदि स्वास्थ्य मंत्रालय इस तरह के उत्पादों के विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने के लिए कोई कानून बनाता है तभी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उन पर कोई कार्रवाई कर सकेगा।
नौ बड़ी कंपनियां नहीं दिखाएंगी विज्ञापन
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ज्यादा वसा, शर्करा एवं नमक वाले खाद्य पदार्थों पर स्वास्थ्य चेतावनी संबंधी लेबल लगाने पर विचार कर रहा है। राठौड़ ने बताया कि एफएसएसएआई ने एक विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा पर कहा था कि खाद्य उद्योग से स्वैच्छिक रूप से बच्चों के चैनलों पर वसा, शर्करा एवं नमक की अधिकता वाले खाद्य पदार्थों का विज्ञापन नहीं देने का अनुरोध किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नौ बड़ी कंपनियों ने इस अभियान का हिस्सा बनते हुए बच्चों के चैनलों पर ऐसे उत्पादों का विज्ञापन नहीं देने का फैसला किया है।
गलत दावे वाले विज्ञापनों पर लगानी होगी लगाम
राठौड़ ने बताया कि एफएसएसएआई ने भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि खाद्य एवं शीतल पेय क्षेत्र द्वारा भ्रामक एवं गलत दावे वाले विज्ञापनों पर लगाम लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि खाद्य संरक्षा एवं मानक कानून, 2006 के तहत उत्पाद निर्माता विज्ञापन में स्वयं स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी दे सकते हैं।
