प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिसमें कंपनी कानून में संशोधन, 10 सरकारी बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने और एयर इंडिया के विनिवेश के लिए एफडीआई नीति में बदलाव जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। अब प्रवासी भारतीय (एनआरआई) भी एयर इंडिया में सौ फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, बैंकों का विलय एक अप्रैल से प्रभावी होगा।
मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि एयर इंडिया की बिक्री के नियम में बदलाव किया गया है। अब कोई भी एनआरआई एअर इंडिया को खरीदने के लिए 100 फीसदी शेयर की बोली लगा सकता है। पहले एनआरआई 49 फीसदी शेयर की बोली लगा सकता था।
बनेंगे चार बड़े बैंक
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि सरकारी बैंकों के विलय को भी मंजूरी दी गई है और यह विलय पहली अप्रैल से लागू होगा। विलय के द्वारा 10 पीएसयू बैंकों को मिलाकर चार बैंक बना दिए जाएंगे। पीएनबी के साथ ओबीसी और यूनियन बैंक को मिलाया जाएगा। वहीं, कैनरा बैंक और सिंडीकेट बैंक को मिलाया जाएगा। यूनियन बैंक के साथ आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय होगा तो इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का विलय होगा।
कंपनी कानून में किया बदलाव
उन्होंने बताया कि कंपनी कानून की 65 धाराओं में 72 बदलावों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कई को आपराधिक दर्जे से बाहर कर दिया है। ज्यादातर धाराओं में समायोजन का प्रावदान किया गया है।
