मछुआरों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने और इसके लिए केंद्र को दोषी ठहराने के बजाय, राज्य सरकार द्वारा रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने से मछुआरों के आंसू पोंछने में काफी मदद मिलेगी, तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने रविवार को कहा। राज्यपाल ने कहा कि सत्तारूढ़ डीएमके 1974 की गलतियों के लिए उतनी ही जिम्मेदार है, जितनी उस समय सत्ता में थी।
श्रीलंका से गिरफ्तार मछुआरों और उनकी नावों की शीघ्र रिहाई की मांग करने वाले प्रदर्शनकारी मछुआरों से रामेश्वरम में मुलाकात के बाद, रवि ने कहा कि मछुआरा समुदाय 1974 (भारत और श्रीलंका के बीच) के "अन्यायपूर्ण समझौते" का शिकार है, जो राज्य के गरीब मछुआरों की आजीविका संबंधी चिंताओं के प्रति बेहद असंवेदनशील था।
'एक्स' पर एक पोस्ट में राज्यपाल रवि ने कहा: "आज रामेश्वरम की अपनी यात्रा के दौरान, मैं मछुआरा समुदाय के हमारे परेशान भाई-बहनों से मिला। मैं उनके साथ गहरी सहानुभूति रखता हूँ। वे 1974 के एक अन्यायपूर्ण समझौते के शिकार हैं, जो हमारे गरीब मछुआरों की आजीविका की चिंताओं के प्रति बेहद असंवेदनशील था। दिल्ली और चेन्नई की तत्कालीन सरकारों ने हमारे मछुआरों को कच्चातीवु द्वीप के आसपास के समुद्र में उनके पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकार से वंचित करके एक गंभीर पाप किया। तब से हमारे मछुआरा समुदाय को लगातार कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और उनकी नावों को श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जाता है। इस स्थायी समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। राज्य और केंद्र सरकारों को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए। इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने और केंद्र सरकार को दोषी ठहराने के बजाय राज्य सरकार द्वारा रचनात्मक दृष्टिकोण हमारे प्रभावित लोगों के आँसू पोंछने में बहुत मददगार साबित होगा। आखिरकार, आज राज्य में तत्कालीन केंद्र सरकार के सहयोगी के रूप में शासन करने वाली पार्टी 1974 में हुई गलतियों के लिए समान रूप से जिम्मेदार है।"
 (18).jpg)
