एयरसेल मैक्सिस मामले में सोमवार को पूर्व वित्तमंत्री पी चिदम्बरम ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत अर्ज़ी दाखिल की। इस मामले में पिछले दिनों पटियाला हाउस कोर्ट ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति की गिरफ्तारी पर सात अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है।
एयरसेल मैक्सिस मामले में केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम सहित 18 आरोपियों के नाम शामिल हैं। इस मामले में कोर्ट 31 जुलाई को सुनवाई करेगी। चार्जशीट में कुछ सरकारी अधिकारियों के भी नाम हैं। इनमें से कुछ रिटायर हो चुके हैं तो कई अभी भी काम कर रहे हैं।
इस मामले में पूर्व वित्त चिदंबरम से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कई बार पूछताछ कर चुकी है पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर एयरसेल मैक्सिस को एफडीआई को मंजूरी देने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समीति की सिफारिशों को नजर अंदाज कर दिया था।
जानें क्या है ये मामला-
एयरसेल-मैक्सिस मामला वर्ष 2006 में ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेस लिमिटेड को एयरसेल में निवेश करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से 305 करोड़ रुपये मंजूरी दिलाए जाने से जुड़ा है। उस समय पी चिदंबरम मनमोहन सिंह सरकार में वित्त मंत्री थे। आरोप है कि चिदम्बरम ने ही इसे मंजूरी दी थी।
सीबीआई ने वर्ष 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी से मिली मंजूरी में कथित अनियमितता के लिए पिछले साल 15 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी।
