प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू ने घातक संघर्ष के बीच चल रही स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसमें दोनों पक्षों के 1,000 से अधिक लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए।
मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। उन्होंने एक्स पर कहा, "मैं प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके फोन कॉल और मौजूदा स्थिति पर अपडेट प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस कठिन समय में इजरायल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत दृढ़ता से और स्पष्ट रूप से आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करता है।"
इज़राइल ने शनिवार सुबह अपने दक्षिणी हिस्सों में गाजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास द्वारा एक आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व हमला देखा। इस संघर्ष का भारत की राजनीति पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा, कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें फिलिस्तीनी लोगों के भूमि, स्व-शासन और सम्मान के साथ जीने के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराया गया, साथ ही तत्काल युद्धविराम और बातचीत का आह्वान भी किया गया। सभी लंबित मुद्दे और भाजपा कांग्रेस के प्रस्ताव को 'आतंकवादी समूहों का समर्थन' करार दे रही है।
भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव की आलोचना की और कांग्रेस पर "अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति का बंधक" होने का आरोप लगाया। भाजपा ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर इजराइल की स्थिति की तुलना संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) शासन के दौरान भारत पर हुए आतंकवादी हमलों से की। पार्टी ने कहा “इजरायल आज जो झेल रहा है, वही भारत ने 2004-14 के बीच झेला था। कभी माफ मत करो, कभी मत भूलो…,” इस बीच, कांग्रेस ने यह भी कहा कि जहां पीएम मोदी पश्चिम एशिया में संघर्ष पर प्रतिक्रिया देने में तेज थे, वहीं मणिपुर में हिंसा के बारे में बोलने में उन्हें 78 दिन लग गए।
