प्रधानमंत्री कार्यालय में सोमवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एनसीआर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया।
कार्य बल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी के मिश्रा ने वायु गुणवत्ता को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान - सर्दियों के दौरान लागू किए जाने वाले प्रदूषण विरोधी उपायों का एक सेट - के सख्त और समय पर कार्यान्वयन का आह्वान किया।
मिश्रा ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को पराली जलाने से रोकने, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने और धान की पराली के किफायती उपयोग में छोटे उद्योगों को समर्थन देने के लिए कार्य योजनाओं को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने एनसीआर क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के महत्व पर जोर दिया।
बयान के अनुसार, मिश्रा ने राज्यों को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत अपने ई-बस बेड़े को बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जिसका लक्ष्य देश में 10,000 ई-बसें जोड़ना है। मिश्रा ने राज्य सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का भी आग्रह किया। बैठक में कैबिनेट सचिव, दिल्ली पुलिस प्रमुख और पर्यावरण, कृषि, बिजली, पेट्रोलियम, सड़क परिवहन, आवास और पशुपालन जैसे विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख प्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अधिकारियों और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिवों ने भी हिस्सा लिया।
