सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द से जल्द लोकपाल की नियुक्ति करने का कदम उठाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश न देते हुए मामले को चार हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया।
इस पर जस्टिस रंजन गोगोई और आर भानुमति की पीठ ने कहा कि इस दशा में लोकपाल की नियुक्ति को लेकर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। साथ ही उम्मीद जताई कि जल्द ही लोकपाल की नियुक्ति होगी। अब इस मामले में 15 मई को सुनवाई होगी।
अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सरकार की प्रक्रिया जारी है। इस बारे में सलेक्शन कमेटी ने गत दस अप्रैल को बैठक की थी। कॉमन कॉज एऩओजी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। एनजीओ ने कहा है कि पिछले साल 27 अप्रैल को कोर्ट के आदेशों के बावजूद अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई है। कोर्ट ने पिछले साल अपने आदेश में कहा था कि लोकपाल कानून को लागू करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है जबकि इसमें विपक्षी दलों के मुद्दों को संसद से पारित कर दिया गया है।
बता दें कि लोकपाल बिल को 13 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में पेश किया गया था, जो 17 दिसंबर 2013 को पारित हो गया था। इसके बाद 18 दिसंबक 2103 को लोकसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया था। समाजसेवी अन्ना हजारे की अगुआई में 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में काफी बड़ा हुआ था, जिसके बाद लोकपाल बिल चर्चा में आया था। इसके बाद 27 अगस्त 2011 को संसद में प्रस्ताव पास किया गया था। इसमें केंद्र में लोकपाल और हर राज्यों में लोकायुक्त तथा सिटिजन चार्टर पर जल्द से जल्द कानून बनाने का फैसला लिया गया था।
