गायों की सुरक्षा के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज लगाकर राजस्व वसूलने के बाद वसुंधरा सरकार का अब शराब पर 'गाय सेस' लगाने का प्रस्ताव है। यानि शराब के जरिए राजस्थान सरकार गायों की सेहत सुधारेगी।
असल में राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव में होना है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार के लिए गौ संरक्षण मुख्य मुद्दा रहा है। पिछले साल अप्रैल में वसुंधरा राजे सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए सभी गैर-न्यायिक वस्तुओं पर दस फीसदी सरचार्ज लगाया था। यानी रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट बनाने वालों को अतिरिक्त भुगतान करने के लिए कहा गया था।
वहीं, राजस्थान के मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि शराब पर गाय सेस लगाने का केवल एक प्रस्ताव है। अंतिम फैसला सीएम वसुंधरा राजे को लेना है। हालाकि सरकार ने अभी तक सेस दर और शराब के प्रकार को अंतिम रूप देने के लिए इसे लागू नहीं किया है। यानी शराब खरीदने वाले लोगों को और अधिक जेब ढीली करनी होगी।
It's just a proposal and final decision will be taken by Chief Minister Vasundhara Raje: Rajasthan Minister Rajendra Singh Rathore on government's decision to impose 'cow cess' on liquor pic.twitter.com/g2OMjIRD36
— ANI (@ANI) June 8, 2018
राजस्थान में 2562 पंजीकृत गौ आश्रय और 9.6 लाख गोवंश हैं। छह महीने के लिए इन्हें 490 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। सरकार का इरादा विधानसभा चुनाव से पहले इन गौ आश्रयों के लिए अनुदान देने का है। संपत्ति पंजीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी की वर्तमान दर पुरुषों के लिए पांच फीसदी और महिलाओं के लिए चार फीसदी है। अब गौ संरक्षण के लिए सरचार्ज का बीस फीसदी ज्यादा देना होगा।
