गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी पर मानहानि मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह गर्मी की छुट्टी के बाद अपना अंतिम आदेश पारित करेगा। हाईकोर्ट का ग्रीष्मावकाश आठ मई से तीन जून तक रहेगा।
राहुल ने "मोदी उपनाम" मामले में सजा पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिन के दौरान मामले में दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अंतरिम या अंतिम आदेश के लिए अदालत से अनुरोध करने के लिए "अत्यधिक आग्रह" का हवाला दिया। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत ने हालांकि कहा कि इस स्तर पर कोई अंतरिम संरक्षण नहीं दिया जा सकता है।
प्रच्छक ने कहा कि वह रिकॉर्ड और कार्यवाही के बाद ही अंतिम आदेश पारित करेंगे, और गर्मियों की छुट्टी के बाद हाईकोर्ट के फिर से खुलने के बाद मामले को फैसले के लिए तारीख लगा दी। मामले में मूल शिकायतकर्ता, गुजरात भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वकील निरुपम नानावती ने भी अयोग्य घोषित लोकसभा सांसद को अंतरिम राहत के लिए सिंघवी की प्रार्थना का विरोध किया।
एचसी ने पिछले महीने सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ राहुल की अपील पर सुनवाई की, जिसमें सूरत की एक ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद 2019 के मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसके कारण उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराया गया। कांग्रेस नेता 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए थे।
सूरत की निचली अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को भाजपा विधायक मोदी द्वारा दायर मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि से संबंधित) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।
13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी "सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?" पर मोदी, गुजरात के पूर्व मंत्री, ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस साल 3 अप्रैल को, राहुल के वकील ने सूरत सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया और दो आवेदन दायर किए - एक जमानत के लिए और दूसरा निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी मुख्य अपील के साथ उन्हें दो साल की जेल की सजा के खिलाफ उनकी अपील लंबित रहने के लिए दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए।
सत्र अदालत ने गांधी को जमानत दे दी थी, उसने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। पिछले बुधवार को न्यायमूर्ति गीता गोपी ने मामले की तत्काल सुनवाई के लिए पेश किए जाने के बाद सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद मामला न्यायमूर्ति प्रच्छक को सौंपा गया।
