प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2015-16 के लिए रेलवे के गैर राजपत्रित कर्मचारियों (आरपीएफ-आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। रेलवे के करीब 12 लाख कर्मचारियों को हर साल दशहरा त्योहार से पहले उत्पादकता आधारित बोनस दिया जाता है। इससे रेलवे पर 2,090.96 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 में भी रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया गया था। नेशनल फेडरेशन आफ रेलवेमैन के महासचिव एम. राघवैया ने पीटीआई भाषा से कहा, हमने सरकार से रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस मांगा था। हमें खुशी है कि सरकार ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए 78 दिन का वेतन करीब 18,000 रुपये बैठेगा।
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