उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसफ को सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोन्नत करने के मामले में महाराष्ट्र के सोलापुर के रिटायर्ड ड्रिस्टिक जज जी डी इनामदार ने याचिका दायर कर शीघ्र सुनवाई की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार से यह आदेश देने की मांग की है कि वह भविष्य में कॉलेजियम की सिफारिशों को बिना कॉलेजियम की मंजूरी के अलग-अलग नहीं करेगी।
याचिका में कहा गया है कि कॉलेजियम की बैठक बुलाकर जस्टिस जोसफ की प्रोन्नति की संस्तुति की जाए और सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति कराई जाए। केंद्र सरकार ने जिस तरह से जस्टिस जोसफ के लिए की गई सिफारिश को अमान्य किया है, वह अवैध और असंवैधानिक है। इस याचिका पर सुनवाई के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है।
याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार को यह आदेश भी दिया जाए कि एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के फाइनल होने तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम की सिफारिशों पर सरकार तय समय सीमा में कार्रवाई करेगी।
गौरतलब है कि न्यायपालिका और सरकार के बीच तनातनी और प्रतिष्ठा का सवाल बनी जस्टिस के एम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नति पर पुनर्विचार का मामला फिलहाल टल गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को जस्टिस जोसेफ व तीन अन्य हाईकोर्ट के जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट प्रोन्नति करने का मामला फिलहाल टाल दिया है।
