उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के फैसले के खिलाफ दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जमीयत-उलमा-ए-हिंद और अन्य की याचिकाओं पर 3 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा, जिसमें यूपी के अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि राज्य में संपत्तियों पर उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाए। सुनवाई अगले सप्ताह मंगलवार को होगी।
इस दौरान जस्टिस एएस बोपन्ना और विक्रम नाथ की अवकाश पीठ ने कहा, नागरिकों में यह भावना होनी चाहिए कि देश में कानून का शासन है। उन्होंने कहा कि "सब कुछ निष्पक्ष होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी कानून के तहत उचित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करेंगे।"
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जमीयत-उलमा-ए-हिंद और अन्य की याचिकाओं पर 3 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा,जिसमें यूपी के अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि राज्य में संपत्तियों पर उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई कार्रवाई नहीं किया जाए। सुनवाई अगले हफ्ते होगी।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 16, 2022
