मनी लॉड्रिंग मामले में देश के सरकारी बैंकों का नौ हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेकर फरार भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को नई चार्जशीट दाखिल की है।
ईडी इस चार्जशीट के साथ अदालत से भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश के तहत माल्या और उसकी कंपनियों की नौ हजार रुपये से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत मांगेगी। ईडी अब तक इस मामले में 9890 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर चुकी है। ईडी नए कानून के तहत भगोड़ों की भारत और विदेशों में सभी संपत्तियों को जब्त कर सकता है। नई चार्जशीट भारतीय स्टेट बैंक की उस शिकायत पर आधारित है जो उसने माल्या और उसकी कंपनियों द्वारा 2005 से 10 के दौरान बैंकों के समूह से लिए गए कर्ज का भुगतान नहीं करने से संबंधित है।
पिछले दिनों ब्रिटेन की एक अदालत ने माल्या से कहा था कि वह 13 भारतीय बैंकों को उसके साथ कानूनी लड़ाई में हुई लागत मद में कम से कम दो लाख पौंड का भुगतान करें। ईडी ने पाया है कि कर्ज के हेर-फेर के लिए फर्जी कंपनियों के समूह का इस्तेमाल किया गया।
माल्या खुद को भारत प्रत्यार्पित किए जाने के खिलाफ एक अलग मामला लड़ रहे हैं। इस मामले में लंदन की एक अदालत में अंतिम सुनवाई अगले महीने होनी है।
